इसे लेकर ल्यूचिनसुंग ने कहा कि मेरी समझ में भारतीय मित्रों के लिये ये चिंता आवश्यक्त नहीं है।

　 1. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का आधार यातायात है, जबकि चीन और पाकिस्तान के बीच यातायात पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीरी क्षेत्र से ज़रूर गुजरती है।

　2. चीन और पाकिस्तान के बीच काराकोरम राजमार्ग का निर्माण पिछली शताब्दी के 60 के दशक में शुरू हुआ था और 80 के दशक में निर्माणकार्य पूरा हुआ था। इसलिए चीन और पाकिस्तान के बीच कश्मीरी क्षेत्र को पार करने को लेकर यातायात पर कोई ताज़ा सहयोग नहीं है।

3 . चीन भारत और अन्य पड़ोसी देशों के बीच प्रादेशिक भूमि के विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। एक पट्टी एक मार्ग का आह्वान और चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का मकसद आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाना और आपसी संपर्क मज़बूत करना है, जो प्रभुसत्ता से जुड़ा हुआ नहीं है। कश्मीर समस्या पर चीन के रुख में कोई बदलाव नहीं है।

ल्यूचिनसुंग ने भारतीय मित्रों से 1963 में चीन लोक गणराज्य और पाकिस्तान द्वारा चीन के शिनच्यांग और पाकिस्तान के वास्तविक नियंत्रण रेखा के विभिन्न क्षेत्रों के बीच सीमा समझौते पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस समझौते का नाम और विषय पूरी तरह भारतीय पक्ष को ध्यान में रखकर किया गया है। इस समझौते की छठीं धारा के अनुसार चीन और पाकिस्तान ने यह सहमति बनाई कि जब तक कश्मीरी विवाद का हल भारत और पाकिस्तान नहीं कर लेते, तबतक कश्मीर क्षेत्र का संबंधित प्रशासन चीन लोक गणराज्य की सरकार के साथ फिर से वार्ता करेंगे और एक नई औपचारिक सीमा संधि पर हस्ताक्षर करेंगे।

4. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर एक आर्थिक परियोजना है। इस ढांचे में 18 परियोजनाओं का निर्माण सुभीतापूर्ण रूप से आगे चल रहा है, जिसने स्थानीय लोगों को 13 हज़ार रोजगार के मौके दिए हैं। यदि पाकिस्तानी जनता गरीबी से छुटकारा पाकर धनी जीवन बिताती और जड़ से आतंकवाद और उग्रवाद को रोकती है, तो क्षेत्र के विभिन्न देशों के समान हितों में भी होगा। विश्वास है कि भारत भी यह स्थिति देखना चाहता है।

5. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा एक खुला कार्यक्रम है, बाद में भारत तक भी फैला सकता है। साथ ही वह बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर और भारत के उत्तरी और दक्षिणी आर्थिक कॉरिडोर से भी जोड़ सकता है।