चीन के शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित न्यिंगची शहर की ज़ायु काउंटी, डेंग लोगों का एक प्रमुख निवास स्थान है। 1959 में शीत्सांग में हुए लोकतांत्रिक सुधारों के बाद, चीन सरकार की सहायता से, डेंग लोग पहाड़ों से बाहर निकलकर धीरे-धीरे आधुनिक जीवन जीने लगे। हाल के वर्षों में, पूरे-पूरे डेंग गांवों को विस्थापित किया गया है। सरकार न केवल आवास सब्सिडी और पानी, बिजली, सड़कें और इंटरनेट जैसी सहायक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है, बल्कि सीमा सब्सिडी नीतियों को भी लागू करती है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप चाय और फल उत्पादन उद्योगों के विकास को बढ़ावा देता है।

चीन के शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित न्यिंगची शहर की ज़ायु काउंटी, डेंग लोगों का एक प्रमुख निवास स्थान है। 1959 में शीत्सांग में हुए लोकतांत्रिक सुधारों के बाद, चीन सरकार की सहायता से, डेंग लोग पहाड़ों से बाहर निकलकर धीरे-धीरे आधुनिक जीवन जीने लगे। हाल के वर्षों में, पूरे-पूरे डेंग गांवों को विस्थापित किया गया है। सरकार न केवल आवास सब्सिडी और पानी, बिजली, सड़कें और इंटरनेट जैसी सहायक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है, बल्कि सीमा सब्सिडी नीतियों को भी लागू करती है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप चाय और फल उत्पादन उद्योगों के विकास को बढ़ावा देता है।

चीन के शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित न्यिंगची शहर की ज़ायु काउंटी, डेंग लोगों का एक प्रमुख निवास स्थान है। 1959 में शीत्सांग में हुए लोकतांत्रिक सुधारों के बाद, चीन सरकार की सहायता से, डेंग लोग पहाड़ों से बाहर निकलकर धीरे-धीरे आधुनिक जीवन जीने लगे। हाल के वर्षों में, पूरे-पूरे डेंग गांवों को विस्थापित किया गया है। सरकार न केवल आवास सब्सिडी और पानी, बिजली, सड़कें और इंटरनेट जैसी सहायक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है, बल्कि सीमा सब्सिडी नीतियों को भी लागू करती है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप चाय और फल उत्पादन उद्योगों के विकास को बढ़ावा देता है।

चीन के शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित न्यिंगची शहर की ज़ायु काउंटी, डेंग लोगों का एक प्रमुख निवास स्थान है। 1959 में शीत्सांग में हुए लोकतांत्रिक सुधारों के बाद, चीन सरकार की सहायता से, डेंग लोग पहाड़ों से बाहर निकलकर धीरे-धीरे आधुनिक जीवन जीने लगे। हाल के वर्षों में, पूरे-पूरे डेंग गांवों को विस्थापित किया गया है। सरकार न केवल आवास सब्सिडी और पानी, बिजली, सड़कें और इंटरनेट जैसी सहायक बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती है, बल्कि सीमा सब्सिडी नीतियों को भी लागू करती है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप चाय और फल उत्पादन उद्योगों के विकास को बढ़ावा देता है।

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