चीनी वित्त मंत्रालय और आवास व नगरी-ग्रामीण निर्माण मंत्रालय आदि ने हाल ही में आने वाले पांच सालों के भीतर चीन के सार्वजनिक वास्तु निर्माणों में ऊर्जा किफायत के लक्ष्य जारी किए यानी सार्वजनिक भवनों के प्रति ईकाइ क्षेत्रफल पर 10 प्रतिशत की कटौती होगी और बड़े बड़े भवनों की ऊर्जा कटौती 15 प्रतिशत होगी। संबंधित विशेषज्ञों का कहना है कि इस से सार्वजनिक वास्तु निर्माणों में ऊर्जा खर्च पर नियंत्रण बढ़ाने का सरकार का संकल्प जाहिर हुआ है।

अपने इस लक्ष्य के अनुसार चीन नई सार्वजनिक वास्तुओं में ऊर्जा किफायत प्रबंधन की मजबूती के लिए सिलसिलेवार कदम उठाएगा, सार्वजनिक निर्माणों में ऊर्जा किफायत सुधार बढ़ाएगा तथा ऊर्जा संसाधन प्रबंधन को मजबूत करेगा। इस के बारे में चीनी वास्तु विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान के उप डायरेक्टर लिन हाई येन ने कहा कि केवल सार्वजनिक भवनों में ऊर्जा की खपत घटाने के साथ साथ नई व वित्तीय भत्ता देने की नीति अपनाने से ही यह लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। उन्होंने कहाः

यह सर्वज्ञात है कि सार्वजनिक भवनों में लाइट जितनी रोशनीदार हो, उतनी अच्छी होगी, लेकिन इस के कारण पूरे देश में एयरकंडेशन और वायु संचार व्यवस्था के चलते भारी ऊर्जा का खर्च होता है। यदि इस के खर्चे को कम किया गया, तो ऊर्जा किफायत बड़ी होगी और खर्चे की मात्रा अत्यन्त कम हो सकेगी जो चीन में वास्तु निर्माणों में ऊर्जा की किफायत और प्रदूषण निकासी की कटौती के लक्ष्य प्राप्त होने में बहुत मददगार सिद्ध होगी।

लिन हाईयेन ने कहा कि नवनिर्मित सार्वजनिक भवनों के लिए ऊर्जा खर्चा नियंत्रण के लक्ष्य निश्चित हुए हैं, उन्हें लागू किया जाना जरूरी है। इस के लिए भवनों की किस्मों व पैमानों और उपयोग विशेष के मुताबिक परियोजना व डिजाइन बनाने के समय ही अलग अलग मुद्दों पर विशेष लक्ष्य बनाये जाने चाहिए, इस से भवन के निर्माण के दौरान नयापन, निराला और विशेषता की खोज की जिज्ञासे से बच सकेगा और डिजाइन में ऊंचे लक्ष्य रखने से बचेगा और किफायत का लक्ष्य कायम होगा।

प्रमुख शहरों के रूपांतरण में केन्द्रीय वित्तीय विभाग वित्तीय सहायता देगा, यह भत्ता आम तौर पर प्रति वर्गमीटर पर 20 य्वान होगा। केन्द्रीय संस्थाओं की दफतर इमारतों में ऊर्जा किफायत के लिए होने वाले सुधार कामों को भी पूंजीगत सहायता दी जाएगी । केन्द्र द्वारा सार्वजनिक भवनों में ऊर्जा किफायत को वित्तीय सहायता देना सरकार का एक नया कदम है जो सार्वजनिक भवनों में ऊर्जा किफायत बढ़ाने में मददगार होगा। उन्हों ने कहाः

वित्त मंत्रालय और आवास व नगरी-ग्रामीण निर्माण मंत्रालय के इस नए दस्तावेज ने ऊर्जा किफायत के लिए नीतिगत समर्थन प्रदान किया है। मसलन्, दस्तावेजे में ऐसी भत्ता देने की व्यवस्था है, जिस से ऊर्जा किफायत के लिए संबंधित विभागों की सक्रियता बढ़ेगी। उलटे, यदि किसी संस्था ने सरकार की नीति पर अमल नहीं किया, तो उसे सरकार आर्थिक व प्रशासनिक तरीकों से दबाव या सजा देगी, ताकि वो ऊर्जा किफायत के लिए सजग रहे।

लिन हाईयेन ने कहा कि नीतिगत सहायता के अलावा सरकार सार्वजनिक भवनों में ऊर्जा किफायत के लक्ष्य के लिए तकनीकी सुधार का कदम उठाने को भी प्रोत्साहित करती है। उन्होंने कहाः

वास्तु निर्माणों में काम कर रही ऊर्जा व्यवस्था के इस्तेमाल से भी ऊर्जा की किफायत हो सकती है। कुछ शहरों में फालतू औद्योगिक ताप निकलती है, उसे हिटिंग और गर्म पानी की सप्लाई में लाया जा सकता है। इस के अलावा सौर ऊर्जा जैसे बार बार उपयोग में लाया जा सकने वाली ऊर्जा ज्यादा काम में लाया जाना चाहिए, स्कूलों के स्नानघरों, होटलों और स्वीमिंग पुलों में पानी को सौर ऊर्जा से गर्म किया जा सकता है और अब इस के लिए कोई खास तकनीकी समस्या नहीं रह गयी है।

आने वाले पांच सालों में चीन ऊर्जा खपत सीमा के अन्तर्गत ऊर्जा एक्सचेंग प्रणाली कायम करने की सक्रिय कोशिश करेगा, जिस से विभिन्न स्थानों में ऊर्जा खपत सीमा बनायी जाएगी और सार्वजनिक भवनों में ऊर्जा किफायत मात्रा का विनिमय किया जाएगा तथा ऊर्जा किफायत सुधार किया जाएगा, ताकि ऊर्जा के कम खर्च के ल्क्ष्य प्राप्त हो जाएं और ऊर्जा किफायत सुधार के लिए उत्साह बढ़ाया जाएं एवं ऊर्जा किफायत सेवा बाजार विकसित किया जाएं।