दोस्तो , इधर सालों में चीन बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन और घटिया व नकली मालों की बिक्रि विरोधी अभियान चलाने में क्रियाशील रहा है , जिस से बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण को सर्वांगीर्ण रुप से बढावा दिया गया है । विभिन्न सरकारी विभाग कानूनी तौर पर बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन पर रोक लगाने में जुटे हुए हैं । इस के साथ ही संबंधित कानूनी और नीतिगत प्रणालियों को संपूर्ण बनाने में तेजी भी लायी गयी है । 

चीन विश्व में पांचवां बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदक देश है । 2008 में चीन सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार रणनीतिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज में प्रथम बार बौद्धिक संपदा अधिकार रणनीति को राष्ट्रीय अहम रणनीति का रुप देने को कहा गया है । वर्तमान तक चीन ने क्रमशः पिछले पांच सालों में बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के बारे में वार्षिक योजना जारी की और हर वर्ष बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण बढाने के लिये सौ से ज्यादा ठोस कदम उठा दिये ।

अक्तूबर 2010 से मार्च 2011 तक चीन बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन और नकली व घटिया मालों के निर्माण व बिक्रि पर केंद्रित रुप से रोक लगाने में संलग्न है । चीनी वाणिज्य मंत्रालय के उप मंत्री च्यांग चंग वई ने इस अभियान का उल्लेख करते हुए कहा मौजूदा अभियान का तकाजा है कि बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के कार्य और दायित्व विभिन्न विभागों व क्षेत्रों में बांटे जाये और एक दूसरे का समन्वय बिठाकर स्थानीय संरक्षणवाद को मिटा जाये , यदि कोई भी अधिकारी इस संदर्भ में लापरवाही से काम करे या निगरानी में ढील आने दे , तो उन्हें जिम्मेदारी निभानी ही होगी , साथ ही कुछ ध्यानाकर्षक देशी विदेशी अहम मामलों का निपटारा किया जाये । इस के अलावा मौजूदा अभियान की विशेषता है कि बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण को नकली व घटिया मालों के निर्माण व बिक्री के विरोध का बराबर दर्जा दिया गया है , इस से जाहिर है कि चीन सरकार बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण के लिये संकल्पबद्ध है ।

तीन नवम्बर 2010 तक इस अभियान में समूचे चीन में बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन और नकली व घटिया मालों के निर्माण व बिक्रि से जुड़े 676 मामलों का पता लगाया गया है , जिन का मूल्य 83 करोड़50 लाख य्वान से अधिक है और वे क्रमशः खाद्य पदार्थों , दवादारु , पोषाकों , आभूषणों , वाहन कलपुर्जों और इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं व सीडी से संबंधित हैं ।

चीनी राष्ट्रीय क्वालिटी , निगरानी व संगरोध महा ब्यूरो ने भी इस अभियान के लिये प्रस्तुत प्रस्ताव में स्पष्ट रुप से कहा कि वाहन कलपुर्जों , मोबाइलों व प्रमुख निर्यातित मालों को प्राथमिकता दी जायेगी । उक्त ब्यूरो के कानून व निगरानी विभाग के डायरेक्टर य्येन फुंग मिन ने इस की चर्चा में कहा इस देशव्यापी अभियान के निम्न तीन प्रमुख मिशन हैं कि पहला , वाहन कलपुर्जों , मोबाइलों व प्रमुख निर्यातित मालों को प्राथमिकता दी जायेगी , दूसरा , नकली व घटिया मालों के उत्पादन क्षेत्रों पर रोक लगायी जायेगी और तीसरा , नकली व घटिया मालों के उत्पादकों व कारखानों और अन्य संबंधित उद्यमों को जेड़ से निकाली जायेगी ।

चीन के विभिन्न दर्जों वाले उद्योग व वाणिज्य विभाग भी इसी अभियान पर जोर देते हैं । राष्ट्रीय उद्योग व वाणिज्य प्रशासनिक प्रबंधन ब्यूरो के महा निर्देशक फू श्वांग च्येन ने एक सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा 

नकली व घटिया मालों की बिक्रि व बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन के बारे में टीवी व टेलिफोन सम्मेलन में हम ने बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण का सिद्धांत पेश किया है । उद्योग व वाणिज्य विभाग बाजार की निगरानी , प्रबंध और कानून , मार्कों के पंजीकरण का जिम्मा उठाते हैं ।

इस के साथ ही चीनी कस्टम महा ब्यूरो ने माल ढुलाई व डाक तार को प्रमुख माध्यम बनाकर अहम पोर्टों की जांच पड़ताल का अनुपाद बढा दिया है ।

31 दिसम्बर 2010 तक 31 केंद्रीय व राजकीय संस्थाओं ने पूर्ण रूप से 19827 सेटों वाले वास्तविक सोफ्टवेयर लगा दिये हैं , जिन में 13657 सेट विदेशों से आयातित हैं , बाकि देश में ही निर्मित हुए हैं । कहा जा सकता है कि सरकारी संस्थाओं में आम तौर पर वास्तविक सोफ्टवेयरों का प्रयोग किया जाता है । आगामी मई के अंत से पहले केंद्रीय सरकारी संस्थाओं का वास्तविक सोफ्टवेयरों का प्रयोग लक्ष्य पूरा होगा ।