दोस्तो , पाक सत्तारुढ़ गठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी एमक्यूएम ने दो जनवरी को सत्तारुढ़ गठबंधन से अलग होकर विपक्षी दलों में शामिल करने की घोषणा की । इस तरह राष्ट्रीय असेम्बली में सत्तारुढ़ गठबंधन की सीटें आधे से कम हो गयी है , मौजूदा पाक सरकार पतन होने के खतरे में पड़ गयी है ।

एमक्यूएम ने उसी दिन जारी एक वक्तव्य में कहा है कि नव वर्ष के शुरु में सरकार ने तेल व मिट्टी तेल का दाम बढा दिया है , जिस से जनता सहने में असमर्थ हो गयी है , ऐसी स्थिति में एमक्यूएम के लिये सत्तारुढ़ गठबंधन में रहना जनता के लिये अन्यायोचित है , इसलिये इस पार्टी ने विपक्षी दलों में शामिल होने का फैसला कर लिया है । एमक्यूएम के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार ने मुद्रास्फीति और भ्रष्टाचार जैसे मामलों के समाधान में जो कारवाई की है , वह बेहद निराशाजनक है ।

एमक्यूएम पाकिस्तानी सत्तारुढ़ गठबंधन में आवामी पार्टी के बाद दूसरा बड़ा दल माना जाता है और दक्षिण पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची में सब से प्रभावशाली दल भी है । कुछ समय से पहले दक्षिण पाकिस्तान स्थित सिध प्रांत के गृह मंत्री जुल्फिगर अली मिर्जा ने संवाददाता के साथ बातचीत में कहा कि हाल के कई माहों में कुछ हत्याओं के अधिकतर संदिग्ध व्यक्ति एमक्यूएम से आये हैं । इस कथन से एमक्यूएम ने बड़ी नाराजगी जतायी । पाक मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों , जो एमक्यूएम के हैं , ने सुरक्षा सवाल को लेकर प्रधान मंत्री को क्रमशः इस्तीफा पत्र दे दिया । फिर एमक्यूएम ने सत्तारुढ़ गठबंधन से हटने की घोषणा की । एमक्यूएम के समर्थन की वापसी से आवामी पार्टी की रहनुमाई में सत्तारुढ़ गठबंधन पर करारी चोट लगी है । पाक नीचले सदन की कुल 342 सीटों में एमक्यूएम को 25 सीटें प्राप्त है , इस पार्टी के अलग होने से सत्तारुढ़ गठबंधन के पक्ष में मात्र 160 सीटें रह गयी हैं , जो जरूरी 172 सीटों से 12 कम हो गयी है ।

इसे ध्यान में रखकर पाक राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने यह आशा जतायी कि विभिन्न राजनीतिक दल अपनी कारवाई पर संजीदगी के साथ विचार करेंगे । प्रवक्ता ने कहा कि आवामी पार्टी विभिन्न राजनीतिक दलों के चिन्तित सवालों के समाधान पर सोच विचार कर देगी । पाक सरकार व राष्ट्रपति ने एमक्यूएम से विपक्षी दलों में शामिल होने के अपने फैसले पर फिर विचार करने की अपील की है । पाक प्रधान मंत्री गिलानी ने खुलेआम कहा कि हालांकि सत्तारुढ़ गठबंधन के सभी राजनीतिक दल आवामी पार्टी के समर्थन को वापस लेंगे , तो सरकार फिर भी अपना काम जारी रखने में समर्थ होगी ।

संसद में सत्तारुढ़ गठबंधन के नेतृत्वकारी स्थान को खोये जाने से सत्तारुढ़ गठबंधन द्वारा प्रस्तुत किसी भी कानूनी मसौदे के जन असेम्बली में पारित होना और कठिन होगा । और अधिक चिन्ताजनक बात यह है कि जब विपक्षी दलों द्वारा सरकार के खिफाल प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा , तो सरकार को पतन होने का सामना करना ही पड़ेगा । विश्लेषकों का मानना है कि राजनीतिक संकट को दूर करने के लिये सत्तारुढ़ गठबंधन संभवतः समय से पहले संसदीय चुनाव करने की घोषणा कर सकेगा । और अन्य कुछ विश्लेषकों का विचार है कि संविधान के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल के सत्तारुढ़ गठबंधन से अलग होने के फैसले को जन असेम्बली के अध्यक्ष से मंजूरी लेने की जरूरत पड़ती है । जबकि मौजूदा जन असेम्बली के अध्यक्ष फहमिदा मिर्जा आवामी पार्टी से आये हैं । आवामी पार्टी संभवतः एक तरफ एमक्यूएम के साथ कुछ सुलह समझौता करेगी , ताकि वह मिली जुली सरकार में फिर वापस आ सके । दूसरी तरफ आवामी पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टियों को मिली जुली सरकार में शामिल करने की कोशिश करेगी ।

इस के अलावा एमक्यूएम ने जता दिया कि वह गिलानी सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं करेगा । विश्लेषकों का मानना है कि इस से जाहिर है कि एमक्यूएम का मूल उद्देश्य है कि सरकार को सुलह व रियायत देने पर मजबूर किया जाये और सत्तारुढ़ गठबंधन में और अधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थान प्राप्त किया जाये । एमक्यूएम और प्रमुख विपक्षी दल पाकिस्तान मुस्लीम लीग नवाज शरीफ के बीच का संबंध मेलमिलापपूर्ण नहीं रहा है , सत्तारुढ़ गठबंधन से अलग होकर विपक्षी दलों में शामिल होना एमक्यूएम का सचा इरादा नहीं है , इसलिये अल्पसमय में पाकिस्तान की राजनीतिक परिस्थिति में बड़ा बदलाव आने की संभावना नही है ।