दोस्तो , चीनी राज्य परिषद के सूचना कार्यालय ने 13 अप्रैल को 2009-2010 वार्षिक राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यवाही कार्यक्रम जारी किया । यह चीन सरकार ने प्रथम बार मानवाधिकार को मुख्य मुद्दे के रूप में राष्ट्रीय योजना जारी कर भावी दो सालों में मानवाधिकार संरक्षण के क्षेत्र में अपने कार्य लक्ष्य और ठोस कदमों को स्पष्ट कर दिया । चीनी मानवाधिकार विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यवाही कार्यक्रम का जारी होना चीन सरकार द्वारा मानवाधिकार के आदर व संरक्षण के बारे संविधान के सिद्धांत को संपूर्ण रूप से लागू करने के लिये किये जाने वाली ठोस कार्यवाही ही है ।
चीन लोक गणराज्य की स्थापना के बाद से लेकर अब तक , खासकर सुधार व खुली नीति लागू किये जाने के बाद चीन ने मानवाधिकार के समादर व संरक्षण को राज्य का शासन करने का अहम सिद्धांत बना दिया है और इस सिद्धांत को चीन लोक गणराज्य के संविधान में भव्य रूप से कलमबंद कर मानवाधिकार कार्य को बढाने के लिये ठोस व सार्थक कदम भी उठा दिये हैं ।
चीनी मानवाधिकार अनुसंधान सोसायटी के उपाध्यक्ष , संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दल के विशेषज्ञ श्री छन शह छ्यू का विचार है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यवाही कार्यक्रम का जारा होना चीन सरकार द्वारा मानवाधिकार के समादर व संरक्षण के बारे में संविधान के सिद्धांत को पूर्ण रूप से लागू करने में की गयी ठोस कार्यवाही ही है । उन्हों ने कहा हम ने यह प्रथम बार लिखित भाषा और राष्ट्रीय योजना के रूप में जारी किया है , जिस से जाहिर है कि चीन सरकार ने मानवाधिकार के समादर व संरक्षण के सिद्धांत को भारी महत्व दिया है और अत्यंत जिम्मेदाराना व वास्तविक कार्यवाही की है । कार्यवाही कार्यक्रम का जारी होने से समूचे देश की जनता की मानवाधिकार चेतना को उन्नत करने के लिये मददगार सिद्ध होगा ।
चीन द्वारा जारी राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यवाही कार्यक्रम के पूरे मजमून में करीब 20 हजार अक्षर हैं , जिस में प्रस्तावना , अर्थव्यवस्था , सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी , नागरिक व राजनीतिक अधिकारों की गारंटी , अल्पसंख्यक जातियों , महिलाओं व बाल बच्चों , बुजुर्गों व अपाहिजों के अधिकारों की सुनिश्चितता समेत कुल 6 खंड बटे हुए हैं ।
कार्यवाही कार्यक्रम में कहा गया है कि 2009 से 2010 तक राज्य सकारात्मक व सार्थक कदम उठाकर विश्व वित्तीय संकट से उत्पन्न निष्क्रिय प्रभाव को दूर करेगा और समूचे सामाजिक सदस्यों के आर्थिक , सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों को ठोस रुप से सुनिश्चित बना देगा ।
श्री छन शह छ्यू ने कहा कि यह कार्यवाही कार्यक्रम विशाल दायरों से जुड़ा हुआ है , जिस से अभिव्यक्त हुआ है कि चीन सरकार सभी क्षेत्रों के मानवाधिकारों को बराबर महत्व देती है ।
उक्त कार्यवाही कार्यक्रम में विविधतापूर्ण मानवाधिकारों के संरक्षण के लिये उठाये जाने वाले कदमों का उल्लेख किया गया है , जिस से पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है कि चीन सरकार संतुलित विकास के लिये सभी मानवाधिकारों को बराबर महत्व देती आयी है । आर्थिक , सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों को महत्व देने के साथ साथ नागरिक व राजनीतिक अधिकारों को अत्यंत महत्व देना भी अत्यावश्यक है ।
चीनी मानवाधिकार अनुसंधान सोसायटी के उपाध्यक्ष , संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दल के विशेषज्ञ छन शह छ्यू ने जताया कि इस से यह अभिव्यक्त भी हुआ है कि चीन सरकार अपने देश की स्थिति के मद्देनजर अपने राष्ट्रीय मानवाधिकार बढाने को संकल्पबद्ध है ।
इस का मतलब है कि चीन की राष्ट्रीय स्थिति का अनुसरण करते हुए मानवाधिकार बढाने की रणनीति , नीति व कदम सुनिश्चित बनाये जाएंगे । क्योंकि हमारा विचार है कि मानवाधिकार को मूर्त रूप देना अपने देश की स्थिति , खासकर अपने देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व धार्मिक पृष्टभूमि व विकास स्तर पर निर्भर है । इसलिये विभिन्न देशों को अपने मानवाधिकार को अमली जामा पहनाने के लिये अलग अलग कदम उठाने का अधिकार है ।
उन्हों ने कहा कि पिछले अनेक सालों से चीन हमेशा इसी सिद्धांत पर कायम रहकर अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य निभाते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग व आदान प्रदान करने में लगा हुआ है ।
