तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के शिक्षा ब्यूरो के बुनियादी शिक्षा विभाग की निदेशक सुश्री श्यांग छिन ने जानकारी देते हुए कहा कि देश द्वारा लगाई गई भारी धन राशि ने तिब्बत के शिक्षा विकास और सुयोग्य व्यक्ति प्रशिक्षण के लिए पूंजी समर्थन किया । इस के साथ ही तिब्बती जनता के शिक्षा पाने के अधिकार की और अच्छी तरह गारंटी हो गई । वर्तमान तिब्बत में बुनियादी तौर पर किंडरगार्टन शिक्षा, मिडिल व प्राइमरी स्कूली शिक्षा, विशेष शिक्षा, रोज़गार शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा समेत संपूर्ण आधुनिक जातीय शिक्षा व्यवस्था कायम हुई । तिब्बत का शिक्षा कार्य इतिहास में सब से अच्छे व तेज़ विकासक्रम में प्रवेश हो रहा है ।
सूत्रों के अनुसार चीन ने वर्ष 1985 से ही तिब्बती किसानों व चरवाहों के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा नीति अपनायी और इस नीति को और बखूबी अंजाम देने में लगातार धन राशि जुटा दी । वर्ष 2007 में तिब्बत स्वायत्त प्रदेश ने देश भर में सब से पहले सभी स्कूलों में मुफ्त अनिवार्य शिक्षा नीति लागू हो गयी ।(श्याओ थांग)
