दोस्तो , संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 22 दिसम्बर को एकमत से पारित प्रस्ताव में इस बात की पुष्टि की है कि 31 दिसम्बर को इराक में अमरीका के नेतृत्व में बहुदेशीय टुकड़ियों की तैनात कार्यावधि समाप्त होगी । प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराकी वित्त व तेल की संपत्ति की रक्षा करने की अवधि टालने का निर्णय भी किया गया ।
प्रस्ताव में यह मान लिया गया है कि इराक के भीतर सकारात्मक विकासक्रम प्रकाश में आया है और वर्तमान स्थिति उसी काल की स्थिति से एकदम भिन्न है कि 1990 में कुवैत में इराकी अतिक्रमण के खिलाफ इराक पर आर्थिक प्रतिबंध व हथियार नाकेबंदी लगाने के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नम्बर 661 प्रस्ताव पारित किया था , साथ ही यह फैसला भी किया गया है कि इराक को नम्बर 661 प्रस्ताव पारित होने से पहले का अंतर्राष्ट्रीय स्थान दिलाया जायेगा ।
सुरक्षा परिषद का संबंधित प्रस्ताव इराक के अनुरोध पर पारित किया गया है । इराक के प्रधान मंत्री मालिकी ने इसी माह की 7 तारीख को सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के नाम भेजे गये एक पत्र में जताया है कि इराक अपने देश में बहुदेशीय टुकड़ियों की तैनात कार्यावधि बढ़ाने को तैयार नहीं है । उन्हों ने इस बात पर बहुदेशीय टुकड़ियों के प्रति आभार प्रकट किया है कि उन्हों ने इराक में सुरक्षा व स्थिरता को बनाये रखने में अहम भूमिका निभायी है । श्री मालिकी ने कहा कि इराक में बहुदेशीय टुकड़ियों की तैनात कार्यावधि की समाप्ति इराक के लिये एक मोड़ ही है और संयुक्त राष्ट्र संघ तथा इराक में बहुदेशीय टुकड़ियां भेजने वाले देशों के लिये एक महत्वपूर्ण युग लदने का द्योतक भी है ।
सुरक्षा परिषद के सम्मेलन में भाग लेने गये इराकी विदेश मंत्री जबारी ने अपने भाषण में कहा कि इराक की नयी सरकार की स्थापना के बाद से लेकर अब तक इराक लोकतांत्रिक प्रगति व सुरक्षित स्थिरता की ओर बढने में मग्न है । विशेषकर चालू वर्ष में देश की स्थिरता बनाये रखने और राज्य का पुनर्निर्माण करने आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त हो पायी है । उन्हों ने कहा कि इराक एक शांतिपूर्ण , लोकतांत्रिक और जिम्मेदाराना देश बनने की कोशिश करता जा रहा है , अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस देश का नये सिरे से आकलन कर सकता है । इराक की भीतरी सुरक्षा स्थित में हुई भारी प्रगति को ध्यान में रखकर इराक ने अमरीका के साथ सुरक्षा समझौता संपन्न कर लिया है , इराक को सुरक्षा परिषद से बहुदेशीय टुकड़ियों की तैनात कार्यावधि विलम्ब करने की उम्मीद नहीं है ।
श्री जबारी ने बल देते हुए कहा कि वर्तमान काल में इराक को नाना प्रकार की कठिनाइयों व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है , इराक में शांति की स्थापना करने की कोशिश फिर भी अत्यंत कठोर है . इसलिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आवश्यक समर्थन देने की जरूरत पड़ती है ।
श्री जबारी ने कहा कि मौजूदा प्रस्ताव में इराकी संपत्ति के संरक्षण विषय का उल्लेख करना अत्यावश्यक है , इस से ये सनसाधन इराक के पुनर्निर्माण की बहाली में अहम भूमिका निभा देंगे , नहीं तो इराक सरकार का कार्यक्रम व वर्तमान स्थिर स्थिति गम्भीर खतरे में पड़ जायेगी ।
संयुक्त राष्ट्र स्थित अमरीका के स्थायी प्रतिनिधि खालिलजाद ने उसी दिन अपने भाषण में कहा कि अमरीका सरकार सुरक्षा परिषद के इस प्रस्ताव का स्वागत करती है । उन का विचार है कि इस से इराक के राष्ट्रीय व सामाजिक विकास को बढावा मिलेगा । उन्हों ने कहा कि इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद इराक सरकार अपने आर्थिक निर्माण या अन्य परियोजनाओं में कुछ विकास कोषों का प्रयोग कर सकेगी , इस से इराक की अंदरुनी प्रगति व विकास को गति मिलेगी ।
अगस्त 1990 में सुरक्षा परिषद ने कुवैत में इराकी अतिक्रमण के बाद पारित नम्बर 661 प्रस्ताव में इराक पर आर्थिक प्रतिबंध व हथियार नाकेबंदी लगाने का निर्णय किया था । जून 2004 में सुरक्षा परिषद ने पारित नम्बर 1546 प्रस्ताव में अमरीका के नेतृत्व में बहुदेशीय टुकड़ियों को इराक में तैनाती का अधिकार सौंपा । अक्तूबर 2003 में सुरक्षा परिषद ने नम्बर 1511 प्रस्ताव में इराक की सुरक्षा व स्थिरता की रक्षा करने वाली बहुदेशीय टुकड़ियों को सभी आवश्यक कदम उठाने का आदेश भी दिया । इस के बाद सुरक्षा परिषद ने इराक सरकार के अनुरोध पर बारंबार बहुदेशीय टुकड़ियों की तैनात कार्यावधि को बढ़ाने का फैसला कर लिया ।
