पता चला है कि वर्तमान तिब्बती आर्थिक व सामाजिक विकास में मौजूद प्रमुख सवालों , जिन का समाधान करना अत्यावश्यक है , को ध्यान में रखकर उक्त उदार नीति जारी की गयी है , केद्र वित से उक्त सवालों के समाधान में धन राशि जुटायी जायेगी। केंद्र सरकार मुख्यतः पर्यटन आदि उद्योगों को बढावा देने से आर्थिक विकास के पुनरुत्थान , प्रमुख परियोजनाओं को तेज करने और सार्वजनिक सेवा संस्थापनों के निर्माण को महत्व देने जैसे सात क्षेत्रों में सहायता देगी ।
केंद्र सरकार हमेशा से तिब्बत के आर्थिक व सामाजिक विकास को बड़ा महत्व देती आयी है । 2006 से 2010 तक केंद्र सरकार छिंग हाई तिब्बत रेल मार्ग के ल्हासा से शिकाजे तक जाने वाले सेक्शन समेत 180 परियोजनाओं में 70 अरब से अधिक य्वान जुटायेगी । अभी इन प्रमुख परियोजनाओं का निर्माण सुचारु रूप से हो रहा है ।