सरल तौर पर कहा जाए तो राष्टीय आय में वृद्धि होने के साथ-साथ लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए ।चीन के राष्ट्रीय विकास व सुधार आयोग के समग्र प्रतिष्ठान के उपनिदेशक वांग यि मिंग के अनुसार राष्ट्रीय आर्थिक शक्ति मज़बूत होने के साथ-साथ सामाजिक संपत्ति का केक भी बड़ा होता जाता है।लेकिन अपनी आय में वृद्धि होने तथा जीवन में सुधार आने के साथ लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि आय में हुआ इज़ाफ़ा बड़ा है,जैसा उन्होंने पहले सोचा था।
इधर के सालों में राष्ट्रीय आय में सरकारी उद्यमों का हिस्सा बढ़ रहा है और नागरिकों का भाग कम हो रहा है।राष्ट्रीय आय का पूरा केक बड़ा होने की वजह से नागरिकों की आय भी अधिक हुई है।
आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 1996 से 2006 तक राष्ट्रीय आय में नागरिकों की आय का अनुपात 69.3 प्रतिशत से 11.8 प्रतिशत घटकर 57.5 प्रतिशत तक रह गया।आय के वितरण में असंतुलन होने के कारण समाज में सभी लोग समान रूप से आर्थिक सुधार की उपलब्धियों का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं।यह सामंजस्यपूर्ण समाज के चतुर्मुखी तौर पर निर्माण तथा अर्थव्यवस्था में आगे विकास करने में बाधा है.
चीन के सामाजिक विज्ञान अकादमी के अधीन आबादी व श्रम अर्य़व्यवस्था संस्था के प्रमुख छाए फांग ने हमें बताया
आर्थिक विकास के साथ-साथ नागरिकों की आए भी बढ़ेगी और श्रम क्षमता में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ मेहनतनामा भी बढ़ेगा।इस तरह की समता हमारे वैज्ञानिक विकास की विचारधारा से मेल खाती है।मानव को महत्व दिया जाना चाहिये।आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति पर निर्भर होता है।साथ ही आर्थिक विकास से हासिल उपलब्धियों का उपभोग भी प्रति व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है।यह आय के वितरण क्षेत्र में देखा जा सकता है।
बारहवीं पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि अगले पांच साल में.चीन में जी.डी.पी. की औसत वृद्धि दर 7 प्रतिशत पहुंचेगी।शहरवासियों व ग्रामीणों की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में औसत वार्षिक वृद्धि दर 7 से अधित प्रतिशत पहुंच सकेगी।
जी.डी.पी. में बढ़ोतरी के साथ नागरिकों की आय बढ़ने का मतलब आय वितरण के बारे में सरकार को श्रमिकों के मेहनतनामे पर ज़्यादा बल देना चाहिये।लेकिन प्रति व्यक्ति के हिस्से में आने वाली वास्तविक आय पर और कुछ तत्वों का प्रभाव भी पड़ता है।
हाल में चीन में औसत प्रति व्यक्ति के जी.डी.पी. से शुल्क में इज़ाफ़ा अधिक रहा है।उद्यमों को भी बड़ी संख्या में लाभांश मिला है।आय का केक इतना बड़ा है जिस में से अगर सरकार और उद्यमों को बड़ा भाग मिलता है, तो व्यक्तियों के लिये बाकी भाग कम रह जाता है।
इसलिये बारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य यह है कि औसत प्रति व्यक्ति की आय जी.डी.पी. की वृद्धि के साथ समान गति से बढ़ सके।इसका मतलब सरकार राष्ट्रीय आय के पुनःरूपांतरण में लगेगी।यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि नागरिकों के लिये वह भाग पहले से ज़रूर अधिक बड़ा होगा।
विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार ने अपने कर्तव्य पर बल दिया है।भविष्य में बहुत पक्षों में उल्लेखनीय कोशिश दिखाई देगी।चीन के राष्ट्रीय विकास व सुधार आयोग के समग्र प्रतिष्ठान के उपनिदेशक वांग यि मिंग ने हमें बताया
पहला स्थिर वृद्धि के साथ वेतन की व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिये।ताकि श्रम क्षमता में बढ़ोतरी के साथ-साथ बराबर गति से वेतन भी बढ़ सके।दूसरा,व्यक्तिगत शुल्क में भी रूपांतरण लाया जाना चाहिये।मध्य-निम्न आय प्राप्त वाले लोगों का शुल्क कम करके उच्च आय प्राप्त वाले लोगों के प्रति व्यक्तिगत शुल्क की दर उचित तौर पर बढ़ायी जानी चाहिए ।हाल में लोगों का ध्यान इस पर आकर्षित हुआ है 
कि क्या राज्य को अदायगी करने के लिये सार्वजनिक मिल्कियत वाले उपक्रमों के लाभांश का अनुपात बढ़ाया जा सकेगा या नहीं।बढ़ाये जाने का भाग सामाजिक बीमा कोष में डाला जा सकता है जिससे नागरिकों की ओर से दिये जाने का भाग कम हो सके।इसलिये नागरिकों की आय अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ सकेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि अगले पांच वर्षों में नागरिक उम्मीद कर सकेंगे कि उन की आय तेज़ गति से बढ़ सकेगी।इसके साथ-साथ बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शहरों-कस्बों और गांवों के बीच असंतुलन की खाई भी कम होगी। चीन के सामाजिक विज्ञान अकादमी के अधीन आबादी व श्रम अर्य़व्यवस्था संस्था के प्रमुख छाए फांग के शब्द
बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह संभव होगा कि ग्रामीण वासियों की आय में वृद्धि शहरवासियों की आय की वृद्धि की तुलना में अधिक तेज़ गति से बढ़ेगी।
इसके मद्देनज़र चीन केंद्रीय टीवी स्टेशन के विशेष टिप्पणी कार यांग यू ने कहा कि आर्थिक विकास व नागरिकों की आय और श्रम क्षमता व मेहनतनामा समान गति से बढ़ने का बड़ा महत्व है।आम लोगों के लिये यह खुशी की बात है।लेकिन यांग यू ने यह चेतावनी भी दी कि राष्ट्रीय आय के वितरण ढांचे का समायोजन कर नागरिकों की आय बढ़ाने का तरीका केवल ज़्यादा मुद्र जारी करना ही नहीं है।लेटिन-अमेरिका के कुछ विकासशील देशों से सबक लिया जाना चाहिये।जल्दी से नागरिकों की आय बढ़ाने के लिये उन सरकारों ने कहीं ज़्यादा पैसे जारी किये।इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बिगड़ गयी।हमें इस से बचना चाहिये।यांग यू ने कहा कि
पहला, रोज़गार उपलब्ध कराने के लिये काम किया जाना चाहिये।दूसरा, सरकार को बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं की ओर ध्यान देना चाहिये,जिनसे लोगों का जीवन स्तर बढ़ सके।तीसरा, राष्ट्रीय आय की वितरण व्यवस्था को अधिक नियमित किया जाना चाहिये।ज़्यादा उपयोगी कदमों के ज़रिये उच्च,मध्यम तथा निम्न आय वाले लोगों में राष्ट्रीय आय का संतुलित तौर पर बंटवारा किया जाना चाहिए ।इसके अलावा अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक गारंटी व्यवस्था से लाभ पहुंचाने के लिये सरकार को भी प्रयास करना चाहिये।इस पक्ष में सरकार को ज़्यादा खर्च करने के साथ अधिक सामाजिक पूंजी का इस्तेमाल करके कानूनी गारंटी भी देनी चाहिये।
सुधार व खुलेद्वार का मूल उद्देश्य है लगातार लोगों के जीवन स्तर व गुणवत्ता और जनता का कल्याण बढ़ाना।सिर्फ़ जन-जीवन का स्तर बढ़ाने,घरेलू मांग व नागरिकों के उपभोग का विस्तार करने और नागरिकों को रोज़गार शुरू करने व संपत्ति तैयार करने की क्षमता बढ़ाने से ही पूरे देश के दीर्घकालीन व अनवरत विकास का आधार मज़बूत होगा।साथ ही ये कदम सामाजिक समानता, न्याय, सामंजस्य और स्थिरता प्रोत्साहित करने के लिये भी लाभदायक हैं।
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