भारत के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने हाल ही में नई दिल्ली में यह विचार प्रकट किया कि कुछ राज्यों में किसानों की भूमि बलपूर्वक अधिग्रहित करने की बात सही नहीं है । पर्यावरण मंत्रालय ऐसी परियोजना को लाइसेंस मंजरी नहीं करेगा । उन्होंने कहा कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने काफी सोच-विचार करने और विभिन्न कारकों के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बिठाने के बाद उड़ीसा समेत कुछ क्षेत्रों में भूमि-अधिग्रहण की परियोजनाओं को मंजूरी दी । पर पर्यावरण मंत्रालय किसानों की भूमि का बलपूर्वक अधिग्रहण करने का विरोध करता है । भूमि अधिग्रहण करने के दौरान किसानों को उचित मुआवज़ा दिया जाना चाहिये और जीविका के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिये । भूमि अधिग्रहण केवल शांतिपूर्वक एवं कानून के अनुसार किया जाना चाहिये । यह गौरतलब है कि आजकल उड़ीसा में किसानों ने इस्पात कारखाने के निर्माण के लिए अपनी भूमि के अधिग्रहण का विरोध किया है और किसानों व उड़ीसा पुलिस के बीच भीषण मुठभेड़ भड़ी । उधर उत्तर प्रदेश में यमूना नदी के निर्माण के लिए किसानों तथा पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ों में अनेक लोग मारे गये । केंद्र सरकार ने हाल ही में यह अपील की है कि स्थानीय सरकारें किसानों की भूमि के अधिग्रहम के सवाल पर सावधान रहे और शांतिपूर्ण तरीके अपनाएं ।