चीन की प्रथम प्रादेशिक क्षेत्र विकास योजना यानी चीन की प्रमुख कार्य क्षेत्र विकास योजना जल्द ही प्रकाशित होगी, इस योजना में चीन ने अपनी प्रादेशिक भूमि के विकास व समायोजन के बारे में नयी अवधारणा और रणनीति पेश की है। चीनी राष्ट्रीय विकास व सुधार आयोग के अधिकारियों ने कहा कि यह एक नया सृजन है, जिस का चीन के भावी आर्थिक व सामाजिक विकास पर भारी प्रभाव पड़ेगा।

चीनी राष्ट्रीय विकास व सुधार आयोग के उप मंत्री श्यु श्यानफिन ने 8 जून को पेइचिंग में आयोजित न्यूज ब्रिफिंग में कहा कि चीनी प्रादेशिक क्षेत्र विकास योजना के निकलने से यह जाहिर है कि देश की प्रादेशिक भूमि के विकास के बारे में चीन सरकार की रणनीति तथा विकास का फार्मूला काफी बड़ा बदल गया है। उन्होंने कहाः

योजना में प्रमुख कार्य क्षेत्रों की स्थापना की रणनीति पेश की गयी है, जिस के मुताबिक शहरी क्षेत्र, कृषि क्षेत्र तथा पारिस्थितिकी क्षेत्र जैसे तीन ढांचों की स्थापना की जाएगी, इस ढांचे के आधार पर प्राथमिक विकास, प्रमुख विकास, परिसीमित विकास तथा विकास निषिद्ध चार किस्मों के विकास क्षेत्रों का फार्मूला लागू होगा। इस फार्मूले की यह विशेषता है कि देश में भिन्न भिन्न रूपों के भू-संसाधनों के अनुसार भिन्न भिन्न कार्य क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों की असली स्थिति के अनुरूप विकास का स्तर तय किया जाएगा।

इस योजना के मुताबिक चीन तीन प्राथमिक विकास क्षेत्रों, 18 प्रमुख विकास क्षेत्रों, 25 प्रमुख पारिस्थितिकी विकास क्षेत्रों एवं 7 कृषि उत्पादन क्षेत्रों की स्थापना करेगा । उप मंत्री श्यु ने कहा कि इस योजना का मकसद चीन के तेज आर्थिक विकास के दौरान प्रादेशिक भूमि के सामने उभरने वाली नयी चुनौतियों से निपटना है, इन चुनौतियों में आर्थिक विकास के कारण कृषि खेतों की तेज कटौती, प्राकृतिक संसाधनों का हद से ज्यादा दोहन, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा पारिस्थितिकी तंत्रों का ह्रास आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय विकास व सुधार आयोग के महासचिव यांग वीमिन ने कहा कि चीन सरकार की इस नयी योजना का यह लक्ष्य रखा गया है कि देश में कदम ब कदम जनसंख्या, अर्थव्यवस्था तथा प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर संतुलित विकास का ढांचा बनाया जाएगा, इस का यह अर्थ नहीं है कि सभी क्षेत्रों या शहरों व देहातों में आर्थिक मात्रा का बराबर बांटवारा होगा और विभिन्न क्षेत्रों के बीच सकल उत्पादन मूल्यों के अन्तर को सरल रूप से मिटाया जाएगा। उन्होंने कहाः

हमारी योजना में प्राथमिक विकास के लिए जो क्षेत्र तय किए गए हैं उन में यांगत्सी नदी का डेल्टा क्षेत्र, पोहाई खाड़ी क्षेत्र और चूच्यांग नदी डेल्टा क्षेत्र शामिल है, जहां आर्थिक शक्ति चीन में सब से मजबूत है, इन तीनों क्षेत्रों की सकल आर्थिक मात्रा देश की कुल आर्थिक मात्रा का 40 प्रतिशत बनती है। परिसीमित विकास के लिए जो क्षेत्र निश्चित हुए है, वो प्रमुख पारिस्थितिकी विकास क्षेत्र है, इस के अलावा प्रमुख कृषि उत्पादन क्षेत्र भी है, इन दो प्रकार के विकास क्षेत्रों की कुल आर्थिक मात्रा कम होती है। बेशक, इस प्रकार के विभिन्न क्षेत्रों के विभाजन से उन के बीच जीडीपी का अन्तर बड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन हम वहां सार्वजनिक सेवा को बढ़ावा देंगे और निवासियों की आय और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में उन के अन्तर को कम करने की कोशिश करेंगे।

प्रमुख पारिस्थितिकी विकास क्षेत्रों व कृषि उत्पादन क्षेत्रों के विकास के लिए चीन सरकार वहां शहरीकरण और औद्योगिकीकरण पर कंट्रोल कर देगी और स्थानीय निवासियों को कदम ब कदम समृद्ध क्षेत्रों में विस्थापित करेगी और केन्द्रीय सरकार इस में वित्तीय समर्थन बढ़ाएगी। पिछले साल केन्द्रीय सरकार ने इस काम में निवेश बढ़ाकर 25 अरब य्वान की धन राशि लगायी थी, जबकि इस से पहले साल में सिर्फ 12 अरब थी। इस धन राशि का देश की 400 से अधिक काउंटियों में सार्वजनिक सेवा व सामाजिक प्रबंधन में प्रयोग किया गया है।

उप मंत्री श्यु श्यानफिन ने कहा कि क्षेत्रीय विकास के लिए जो भू-भागों का बांटवारा किया गया है, उस के अनुसार वहां की स्थानीय सरकारों के कार्य के मूल्यांकन के मापदंड भी नए रूप से बनाये गए हैं, आर्थिक विकास की गति फिर एकमात्र मापदंड नही रह गयी। इस पर उन्होंने कहाः

अलग अलग कार्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग मापदंड बनाये गए है। उदाहरणार्थ, प्राथमिक विकास क्षेत्र केलिए कामकाज के मूल्यांकन के मापदंड आर्थिक ढांचे, संसाधनों की खपत, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक सृजन तथा सार्वजनिक सेवा आदि पर आधारित है, जबकि परिसीमित विकास के क्षेत्रों के लिए मूल्यांकन कृषि उत्पादन की बहुमुखी क्षमता पर है, न कि आर्थिक विकास की गति पर । वहां मुख्यतः पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण व हरित उत्पादों की सप्लाई में प्राप्त उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

राष्ट्रीय विकास व सुधार आयोग के अधिकारियों के अनुसार यह योजना चीन में क्षेत्रीय विकास और विशेष विकास योजना बनाने के लिए अहम आधारभूत रणनीति का काम आयेगी और वह भावी विकास की आम दिशा दिखाएगी।