दोस्तो , मिश्री सशस्त्र टुकड़ियों के सर्वोच्च कमेटी ने 15 फरवरी को जारी आदेश में यह घोषित किया है कि संविधान संशोधन कमेटी की विधिवत रुप से स्थापना की गयी है , साथ ही इस कमेटी से दस दिनों के भीतर संविधान संशोधित कार्य को पूरा करने की मांग भी की । विश्लेषकों का मानना है कि मुबारक द्वारा राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा किये जाने के बाद सैनिक शासक सत्ता के शांतिपूर्ण संक्रमण से संबंधित कदमों को लागू करने में तेजी ला रहे हैं । जबकि संविधान संशोधन कमेटी की स्थापना मिश्र में सामाजिक व्यवस्था की बहाली के लिये लाभदायक है ।

सशस्त्र टुकड़ियों की सर्वोच्च कमेटी के नेता व राष्ट्रीय रक्षा मंत्री टेंटावी ने 15 फरवरी को संविधान संशोधन कमेटी की स्थापना के बारे फौजी शासकों के नम्बर एक आदेश जारी किया और इस कमेटी के सदस्यों के साथ प्रथम मीटिंग बुलाई । रिपोर्ट के अनुसार संविधान संशोधन कमेटी 8 सदस्यों से गठित हुई है , इस कमेटी के अध्यक्ष मिश्र के पुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधिश बिशरी नियुक्त हुए हैं , सदस्यों में तीन न्यायाधिश , तीन कानून विशेषज्ञ और एक सब से बडे विपक्षी दल मुसलीम भाई संघ का एक प्रतिनिधि शामिल हैं । मिश्री अधिकृत समाचार एजेंसी के अनुसार संविधान संशोधन कमेटी मिश्र के वर्तमान संविधान में राष्ट्रपति के उम्मीदवारों के हैसियत , राष्ट्रपति के कार्यकाल , चुनाव के न्यायिक निगरानी , जन असेम्बली के सांसदों की हैसियत और राष्ट्रपति के संविधान संशोधन अधिकार के बारे धाराओं में संशोधन पर जोर देगी ।

वर्तमान में मिश्र की आम परिस्थिति शांत रही है , अधिकांश लोगों का जीवन सामान्य बहाल हो गया है , बैंक , सुपर बाजार और दुकानें भी खुले हुए हैं , पर कुछ व्यवसायों के मजदूर संघों के नेतृत्व में हड़ताल फिर भी जारी है । कुछ रेल मजदूर , बैंक कर्मचारी और शिक्षा विभागों के कर्मचारी सरकार से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और अपनी आय को बढाने की मांग में प्रदर्शन करते हैं । इस से पहले फ्रांसीसी कृषि कर्ज बैंक का अनुमान है कि मौजूदा राजनीतिक डावांडोल स्थिति के दौरान मिश्र को हर रोज 31 करोड अमरीकी डालर का आर्थिक नुकसान हुआ है ।

इसलिये 15 फरवरी को संविधान संशोधन कमेटी की स्थापना के दिन सशस्त्र टुकड़ियों के सर्वोच्च कमेटी के नेता टेंटावी ने इस कमेटी से संशोधन कार्य को शीघ्र ही पूरा करने की अपील की , ताकि मिश्री प्रदर्शनकारियों की नाराजगी को कम किया जाए और सेना की प्रतिष्ठा की हिफाजत की जा सके । संविधान संशोधन कमेटी के अध्यक्ष बिशरी ने 15 फरवरी को कहा कि इस कमेटी के 8 सदस्यों का समान मत है कि संशोधित संविधान को जनता की मांग को पूरा करना और लोकतंत्र व निष्पक्ष के साथ राष्ट्रपति व संसद के चुनावों को सुनिश्चित बनाना चाहिये । इस दंगे का असली कारण है कि जनता सरकार के भ्रष्टाचार जैसे दुर्व्यवहारों पर असंतुष्ट है , यदि चुनाव सचे मायने में जन समुदार के इरादे को अभिव्यक्त करे और नागरिकों के अधिकारों व हितों की गारंटी देकर भ्रष्टाचार पर लोक लगाये , तो लोगों से समर्थन मिलेगा और हड़ताल जैसी गतिविधियां भी बंद होंगी ।

विश्लेषकों का कहना है कि यदि संविधान संशोधन कमेटी शीघ्र ही कारगर रुप से कार्य को पूरा करने और प्रदर्शनकारियों की नाराजगी को कम करने और सैना की प्रतिष्ठा को बनाने रखने में समर्थ साबित होगी , तो मिश्र की सामाजिक स्थिति और अधिक बहाल ही होगी । और तो और संविधान संशोधन कमेटी के सदस्यों में मुसलीम भाई संघ का एक प्रतिनिधि भी शामिल है , इस से इस कमेटी की प्रतिष्ठा भी उन्नत हो गयी है । मिश्र का सब से बड़ा विपक्षी दल होने के नाते मुस्लीम भाई संघ पिछले दसियों सालों में राजनीतिक गतिविधियों से वंचित हुआ है , पिछली जन असेंबली के चुनाव में उसे स्वाधीन उम्मीदवार की हैसियत से 88 सीटें यानी संसद के करीब 20 प्रतिशत की सीटें प्राप्त हुईं । लेकिन गत वर्ष के अंत में हुए संसदीय चुनाव में उसे एक सीट भी नहीं मिल पायी । साथ ही मुसलीम भाई संघ के एक नेतृत्वकारी व्यक्ति ने हाल ही में कहा कि उन का दल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार का सिफारिश नहीं करेगा । उन्हों ने बल देते हुए कहा कि राज्य अब एकजुटता के क्षण में है , देशव्यापी मतैक्य प्राप्त करना जरूरी है । इस के अलावा संविधान संशोधन कमेटी की स्थापना के चलते दंगे से उत्पन्न बिगड़ते पूंजी वातावरण का सुधार होगा , मिश्र की अर्थव्यवस्था भी और अधिक बहाल ही होगी ।