चीन सरकार का गरीबी उन्मूलन कार्य सम्मेलन 29 नवम्बर को पेइचिंग में आयोजित हुआ, जिसमें देश के गरीबी उन्मूलन के नए मानदंड के लिए प्रति किसान की औसत आय सीमा को वर्ष 2010 के 1274 य्वान से बढ़ाकर 2300 य्वान कर देने का फैसला लिया गया, यह मानदंड वर्ष 2009 के मापदंड से 92 प्रतिशत ऊंचा है। इस तरह और अधिक संख्या में कम आय वाले लोगों को गरीबी उन्मूलन की सहायता योजना में शामिल कर दिया गया है।

गरीबी मिटाना, जन जीवन का सुधार और समृद्धि का साझा करना चीन के सुधार व समाजवादी आधुनिक निर्माण के अहम कार्य हैं, उसे पूरा करने के लिए देश की तमाम जातियों की जनता हमेशा प्रयास कर रही है। चीन में सुधार व खुलेद्वार की नीति लागू होने के बाद देश भर में योजनाबद्ध और संगठनात्मक तौर पर गरीबी का उन्मूलन करने का जोरदार अभियान चलाया गया, खासकर इधर के दस सालों में चीन ने राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन रणनीति व व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया और आर्थिक विकास की प्रेरणा में गरीब लोगों को स्वतः विकास के जरिए गरीबी से छुटकारा पाने में सहायता देने की नीति अपनायी, गरीबी मिटाने में चीन सरकार गरीब किसानों के लिए सिलसिलेवार उदार नीतियां बनायीं, सरकार, समाज व स्वयं किसान तीनों पक्षों को संयुक्त प्रयास करने का प्रोत्साहन दिया गया और गरीबी उन्मूलन व सामाजिक गारंटी दोनों को जोड़ने का विशेष तरीका अपनाया गय़ा, जिस से गरीबी उन्मूलन कार्य में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। वर्ष 2001 में केन्द्र और स्थानीय सरकारों ने गरीबी उन्मूलन में 12 अरब 75 करोड़ य्वान डाले थे, वर्ष 2010 तक यह राशि 34 अरब 93 करोड़ य्वान तक बढ़ी और पिछले दस सालों में कुल 2 खरब 4 अरब 38 करोड़ य्वान की भारी रकम लगायी गयी। पिछले दस सालों में राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन योजना के तहत 592 गरीब काउंटियों में किसानों की औसत शुद्ध आय में वृद्धि का स्तर देश के औसत स्तर से ऊंचा दर्ज हुआ है।

चीनी राज्य परिषद के परामर्शदाता, योछङ गरीबी उन्मूलन कोष के उप बोर्ड अध्यक्ष थान म्येन का कहना है कि केन्द्र सरकार के द्वारा गरीबी उन्मूलन कार्य में अधिक निवेश करना और मानदंड का स्तर उन्नत करना आर्थिक व सामाजिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन में आयी नयी स्थिति के अनुकूल है तथा गरीबी उन्मूलन के बारे में नीतियों को सुधारना भी विकास का तकाजा है। यह निश्चय है कि आर्थिक विकास के साथ साथ गरीबी रेखा की सीमा भी लगातार ऊंची की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक गरीब लोगों को सहायता दी जा सके और उन के जीवन में सुधार लाया जाए। इस पर थान म्येन ने परिचय देते हुए कहाः

अति गरीबी की स्थिति अब चीन के अधिकांश क्षेत्रों में मिटायी जा चुकी है, अब चीन सरकार के सामने सापेक्ष गरीबी समस्या को दूर करने का काम प्रमुख है। चीन में आर्थिक वृद्धि और जनजीवन के स्तर की उन्नति के चलते देश में गरीबी रेखा का मापदंड भी ऊंचा किया जाना चाहिए. वर्तमान में चीन में यह सीमा अभी भी नीची है। अब गरीबी रेखा की आय सीमा बढ़ाना बहुत जरूरी है, ताकि और अधिक संख्या में गरीब लोगों को राहत दिया जाए।

पिछले 33 सालों में चीन सरकार ने अनेक बार गरीबी रेखा की सीमा ऊंची बढ़ायी है, जिससे 2010 तक 12 करोड़ 80 लाख लोगों को गरीबी उन्मूलन योजना के तहत राहत मिला है, यह संख्या देश की कुल जनसंख्या का दसवां भाग बनती है। जबकि पहले की आय सीमा के अनुसार सिर्फ 2 करोड़ 68 लाख 80 हजार लोगों को गरीबी उन्मूलन योजना से लाभ मिलेगा। गरीबी उन्मूलन के लिए नया मापदंड बनाने के बाद चीन में गरीबी रेखा विश्व बैंक द्वारा जारी अन्तरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के निकट आयी है। वर्ष 2008 में विश्व बैंक ने अन्तरराष्ट्रीय गरीबी रेखा का मानदंड प्रतिदिन के जीवन खर्चा एक अमेरिकी डालर से बढ़ाकर 1.25 डालर कर दिया है। चीनी मुद्रा रनमिनबी और अमेरिकी डालर की वर्तमान विनिमय दर के हिसाब में चीन का यह नया मापदंड रोजाना एक डालर के बराबर है।

थान म्येन ने कहा कि गरीबी रेखा का मापदंड बढ़ाने से चीन सरकार का दृढ़ संकल्प जाहिर हुआ है और गरीबी मिटाने के लिए मजबूत आधार तैयार हो गया है, लेकिन इस के कारण गरीबी उन्मूलन के काम में अधिक कठिनाइयां भी आएंगी। थान म्येन ने कहाः

चीन में कुल 14 प्रमुख गरीब क्षेत्र हैं, जहां केन्द्रित रूप से गरीबी की समस्या को दूर करने का काम है। आने वाले दस सालों में यह एक भारी काम होगा। इस के अलावा गरीब परिवारों में बीमारी और बच्चों की पढ़ाई की समस्याएं भी हैं, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उन्हें आय बढ़ाने में मदद दी जानी है, और इस के लिए एक बहुमुखी विकास योजना बनाना बहुत जरूरी है।

चीन सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्य सम्मेलन में भावी दस सालों का आम लक्ष्य यह रखा गया हैः 2020 तक सभी गरीबों को खाने व पहनने की गारंटी होगी एवं अनिवार्य शिक्षा, बुनियादी चिकित्सा बीमा तथा आवास की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी।