यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोताओं को ललिता का प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हम आप को कुछ आर्थिक सूचनाएं सुनाएंगे।

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चीनी राज्य परिषद के गरीबी उन्मूलन कार्यालय के प्रधान ल्यू यूंग फू ने पेइचिंग में कहा कि चीन का गरीबी उन्मूलन मापदंड प्रति दिन 2.2 अमेरिकी डॉलर है, जो 1.9 अमेरिकी डॉलर के अंतर्राष्ट्रीय अति गरीबी मापदंड से उन्नत है।

ल्यू यूंग फू ने कहा कि चीन की विश्व में सबसे बड़ी आबादी है और गरीबी उन्मूलन करने का पैमाना भी सबसे बड़ा है। गरीबी उन्मूलन का मापदंड भी प्रति वर्ष उन्नत किया जा रहा है। वर्तमान मापदंड प्रति दिन 2.2 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।

ल्यू यूंग फू ने कहा कि चीन के गरीबी उन्मूलन के मापदंड में अनिवार्य शिक्षा, बुनियादी चिकित्सा और हाउसिंग की गारंटी आदि भी शामिल हैं। चीन सरकार की योजना के अनुसार वर्ष 2020 तक चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य समाप्त किया जाएगा और चीन दस साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्ष 2030 गरीबी उन्मूलन लक्ष्य साकार कर सकेगा।

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विश्व बैंक द्वारा प्रस्तुत 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सहायता परियोजना बांग्लादेश में शुरू हुई। इस राशि का प्रयोग बांग्लादेश में युवा तकनीकी प्रशिक्षण और रोज़गार शिक्षा में किया जाएगा।

विश्व बैंक द्वारा जारी एक ब्यान में कहा गया कि इस परियोजना के तहत बांग्लादेश के 4 लाख 20 हज़ार गरीब विद्यार्थियों को रोज़गार तकनीकी मार्गदर्शन किया जाएगा। इन विद्यार्थियों को देश-विदेश में रोज़गार पाने में मदद मिलेगी।

बांग्लादेश, भूटान और नेपाल स्थित विश्व बैंक के प्रतिनिधि गिम्याओ फ़ान ने कहा कि कुशल श्रम तकनीक श्रमिकों की आय में बढ़ोत्तरी के लिए अहम है। बांग्लादेश को शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में निवेश की आवश्यकता है। इस परियोजना से बांग्लादेश में रोज़गार तकनीकी प्रशिक्षण का स्तर उन्नत किए जाने के साथ ही इस देश में सुधार को आगे बढ़ाने और उसकी भूमंडलीय प्रतिस्पर्द्धा शक्ति उन्नत किए जाने में मददगार सिद्ध होगी।

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नेपाली उद्योग मंत्री सोम प्रसाद पांडेय ने एलान किया कि नेपाल सरकार चीनी विशेषज्ञों के तकनीकी समर्थन में खनिज, प्राकृतिक गैस और तेल संसाधन के अन्वेषण की योजना का अनुसंधान करेगा।

नेपाल सरकार ने पश्चिमी दैलेख क्षेत्र में समारोह आयोजित कर इन परियोजनाओं का औपचारिक कार्यान्वयन की घोषणा की। पांडेय ने कहा कि चीन और नेपाल के विशेषज्ञों से गठित दल देश भर में खनिज, प्राकृतिक गैस और तेल संसाधन का अन्वेषण करेगा और एक तीन सालों में सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगा।

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श्रोताओ, अब हम आप को इंटरनेट उद्योग के बारे में रिपोर्ट सुनाएंगे।

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चीनी निर्माण उद्योगों के सुधार को "इंटरनेट प्लस" से बढ़ावा मिलेगा

चीनी राज्य परिषद की नियमित बैठक ने हाल में परंपरागत निर्माण उद्योग को इंटरनेट के साथ जोड़ने और इससे निर्माण उद्योगों के सुधार को गहन रूप से बढ़ाने का फैसला किया।

चीनी राज्य परिषद ने वर्ष 2015 में "चीन में निर्माण उद्योग 2025" और "इंटरनेट प्लस" कार्य योजनाएं प्रस्तुत कीं।

निर्माण उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। अब "मेड इन चाइना" दुनिया में एक मशहूर ब्रांड बन गया है। "मेड इन चाइना" का निशान दुनिया भर में उपलब्ध होता है।

"इंटरनेट प्लस" सूचना युग में इंटरनेट विकास की नई स्थिति है। वो न सिर्फ विकास की उपलब्धि है, बल्कि एक नया तरीका भी है। "प्लस" के बाद हम सभी पारंपरिक व्यवसाय जोड़ सकते हैं, जैसा कि सामाजिक संपर्क, खरीददारी, खानपान और वित्त आदि। निस्संदेह, इसमें निर्माण उद्योग भी शामिल है।

इधर के वर्षों में चीनी परंपरागत निर्माण उद्योगों के सुधार में इंटरनेट की स्पष्ट भूमिका देखी जा सकती है। ई-कॉमर्स के दिग्गज अलीबाबा ने चीनी शांगहाई मोटर्स कंपनी के साथ संयुक्त रूप से इंटरनेट मोटर गाड़ी का विकास किया। अन्य सूचना तकनीक कंपनियों ने घरेलू उपयोगी बिजली उपकरणों के निर्माण में भाग लिया है।

चीन सरकार ने इंटरनेट को निर्माण उद्योगों के साथ जोड़ने के जरिए परंपरागत उद्योगों का सुधार करने के लिए चार सूत्रीय कदम भी उठाए हैं। सरकार ने परंपरागत उद्योगों को स्पष्ट संकेत दिए हैं कि उन्हें आर्थिक सुधार में इंटरनेट की मुख्य पात्र निभाने की आवश्यकता है।

चीनी राज्य परिषद की बैठक ने नए औद्योगीकरण प्रदर्शन के अड्डे और राज्य आर्थिक और तकनीकी विकास क्षेत्र में सूचना तकनीक के जोरों पर विकास को प्रोत्साहित किया है। इसका मतलब है कि परंपरागत निर्माण उद्योगों में वास्तविक सुधार किया जाएगा।

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इंटरनेट के प्रयोग से विदेश व्यापार को बढ़ावा मिला

वर्ष 2015 की पहली छमाही में चीन में देशव्यापी ई-कॉमर्स की राशि 20 खरब युआन तक जा पहुंची है, जो चीन के समग्र विदेशी व्यापार का 17.3 प्रतिशत बनता है। इससे यह जाहिर है कि इंटरनेट के प्रयोग से विदेश व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला है।

चीनी वैदेशिक व्यापार विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वांग चैन ने कहा कि देशव्यापी ई-कॉमर्स के कारण ही विदेशी व्यापार में क्रांति हुई है। क्योंकि इंटरनेट से विदेश व्यापार के लिए नया मार्ग और नया प्लेटफार्म तैयार हुआ है, जिससे परंपरागत विदेशी व्यापार में मौजूदा परिसीमन को तोड़ा जा सका। चीनी राज्य परिषद ने वर्ष 2015 के जुलाई माह में "इंटरनेट प्लस" की रणनीति प्रस्तुत की, जिसका उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न परंपरागत उद्योगों के विकास को एक नए स्तर पर पहुंचाया जाएगा। आर्थिक विकास के नए क्षेत्र इस तरह नज़र आते रहे हैं।

आजकल चीन के मशहूर ई-कॉमर्स कारोबारों ने अपनी सेवाओं को चालीस से अधिक देशों और क्षेत्रों में दाखिल कराया है। चीनी कारोबार, अमेजॉन जैसे जाने-माने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दिग्गजों के साथ साझेदार संबंध कायम कर चुके हैं। कुछ चीनी ई-कॉमर्स कारोबारों की विदेशों में अपनी भंडारण-रसद व्यवस्था की स्थापना भी हो चुकी है। इनके सहारे हजारों किस्म के चीनी उत्पादों को एक हफ्ते के भीतर ही विदेशी उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सकता है।

चीनी वाणिज्य मंत्रालय की भविष्यवाणी है कि वर्ष 2016 में चीन के देशव्यापी ई-कॉमर्स की राशि 65 खरब युआन तक जा पहुंचेगी। ई-कॉमर्स व्यापार देश के समग्र विदेशी व्यापार का 20 प्रतिशत रहेगा।

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चीन में निजी पूंजी निवेशकों को प्रोत्साहित

चीनी राज्य परिषद की नियमित बैठक ने हाल में निजी पूंजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने और इससे निजी पूंजी निवेश का विस्तार करवाने का फैसला किया। बैठक का मानना है कि निजी पूंजी निवेश लगातार वृद्धि, संरचना के सुधार और रोजगार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

पता चला है कि वर्ष 2015 में चीन में निजी पूंजी निवेश की राशि 354 खरब युआन तक रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक रही। देश की समग्र पूंजी निवेश में निजी पूंजी का 64 प्रतिशत भाग रहा। पर नए साल में दखल होने के बाद निजी पूंजी निवेश की वृद्धि धीमी बनी रही है। समग्र पूंजी निवेश की राशि में निजी पूंजी का भाग 62 प्रतिशत रहा, जो पिछले साल से कम नजर आया है। चीनी राज्य सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2013 से 2015 के तीन सालों में निजी पूंजी निवेश की वृद्धि दर देश की समग्र पूंजीनिवेश से अधिक रही थी।

निजी पूंजी निवेशकों को विश्वस्त करवाने के लिए सरकार ने समानता दिलाने और सुविधाएं प्रस्तुत करने के कदम उठाए। चीन सरकार अविचल रूप से निजी अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन करेगी और निजी पूंजी निवेश के कानूनी स्थान और हितों की गारंटी देगी।

अच्छा दोस्तो, हमारा आज का आर्थिक जगत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अब ललिता को आज्ञा दें, नमस्कार।