सीमा संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद उसकी वैधता और कारगरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे सरकार बदल जाए या राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन ही क्यों ना आ जाए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कंग श्वांग ने 7 जुलाई को पेइचिंग में आयोजित नियमित संवादताता सम्मेलन में यह बात कही।

यह पूछे जाने पर कि सन् 1962 चीन-भारत सीमा युद्ध के बाद दोनों देशों की सीमांत स्थिति में परिवर्तन आया है। अब साल 1890 में भारत के ब्रिटेन के शासन में हस्ताक्षरित संधि की चर्चा अर्थहीन है। इसकी चर्चा करते हुए प्रवक्ता कंग श्वांग ने कहा कि आज मैं यहां एक बार फिर स्पष्ट करूंगा। भारत सरकार ने कई बार स्पष्ट रूप से साल 1890 में《चीन और ब्रिटेन के बीच तिब्बत-भारत संधि》को मान्य किया है। सीमा संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के तुरंत बाद उसकी वैधता और कारगरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे सरकार बदल जाए या राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन ही क्यों ना आ जाए।

चीन, भारत और भूटान के सीमा-जंक्शन से संबंधित मुद्दे को लेकर प्रवक्ता कंग श्वांग ने कहा कि भारत इस मामले पर तीनों देशों के सीमा-जंक्शन को एक क्षेत्र तक विस्तार करना चाहता है, उसके तथ्य को भ्रम में पैदा करने का उद्देश्य है।

कंग श्वांग ने कहा कि तथाकथित तीनों देशों का सीमा जंक्शन एक रेखा या एक क्षेत्र नहीं है। साल 1890 में संपन्न《चीन और ब्रिटेन के बीच तिब्बत-भारत संधि》ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि चीन और भारत के सीमा के सिक्किम भाग की शुरुआत ग्याल्मो माचन बर्फिले पर्वत ही है। इस बार भारतीय सैनिक अवैध रूप से सीमा पार करने वाला स्थल चीन-भारत सीमा के सिक्किम भाग पर है, जो गीपमोची (Mt. Gipmochi) बर्फिले पर्वत से करीब 2 हज़ार मीटर दूर है और तीनों देशों के सीमा-जंक्शन से कोई संबंध नहीं है। भारत ने सीमा संधि के निर्धारण को उपेक्षा कर पूरे तूंगलांग क्षेत्र को तीनों देशों के सीमा जंक्शन के दायरे में कहा था, वह बुरी नियत रखने वाला ही है। भारत ने मौजूदा मामले में तीनों देशों के सीमा-जंक्शन वाली धारणा का प्रयोग किया, उसका सीमा-जंक्शन को एक क्षेत्र तक विस्तार करना और भ्रम पैदा करने का उद्देश्य ही है।

(श्याओ थांग)