पाकिस्तान सीनेट ने 28 मार्च को अनुसंधान संशोधन विधेयक पारित कर विशेष सैन्य अदालत की अवधि को दो साल तक आगे बढ़ाने की मंजूरी दी ताकि आतंकवाद संबंधी मामलों की सुनवाई की जाए।

उस दिन के मतदान में वह विधेयक पक्ष में 78 मतों ,विपक्ष में तीन मतों से पारित हुआ।

पिछले हफ्ते पाक राष्ट्रीय असेंबली यानी निचली सदन ने उस संशोधन विधेयक को पारित किया था। यह विधेय़क पाक राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद प्रभावी होगा।

विशेष सैन्य अदालत का कार्यकाल इस वर्ष जनवरी में खत्म हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान के विभिन्न राजनीतिक दलों ने इसे और दो साल के लिये आगे बढ़ाने पर मतैक्य प्राप्त किया।

ध्यान रहे 16 दिसंबर 2014 को आतंकियों ने पेशावर के एक स्कूल पर हमला बोला था, जिसमें 150 लोग मारे गए थे। इसके बाद आतंकवाद संबंधी मामलों की सुनवाई में गति देने के लिए पाकिस्तान सरकार ने विशेष सैन्य अदालत की स्थापना समेत सिलसिलेवार कदम उठाये।

(वेइतुङ)