69वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें पूर्णाधिवेशन में 18 दिसंबर को उत्तर कोरिया की मानवाधिकार स्थिति शीर्षक प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव में उत्तर कोरिया में लम्बे समय में मौजूद मानवाधिकार के उल्लंघन की निंदा की गई, सुरक्षा परिषद को जांच समिति के सुझाव के अनुसार कदम उठाने का समर्थन दिया गया आदि शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र संघ स्थित उत्तर कोरिया के स्थाई प्रतिनिधि ने कहा कि यूरोपीय संघ और जापान द्वारा तैयार यह प्रस्ताव मानवाधिकार की रक्षा से संबंधित नहीं, बल्कि उत्तर कोरिया के खिलाफ राजनीतिक साजिश है।

इससे पहले चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन विभिन्न देशों द्वारा रचनात्मक वार्ता और सहयोग के जरिए मानवाधिकार में मौजूद मतभेद का समाधान करने का पक्ष लेता है। चीन मानवाधिकार को राजनीतिकरण बनाने और इससे अन्य देशों को दबाव डालने का विरोध करता है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने 17 दिसंबर को आशा जताई कि उत्तर कोरिया अन्तरराष्ट्रीय समुदाय की मांग सुनकर मानवाधिकार की रक्षा करेगा, ताकि लोगों का जीवन सुधार हो सके।

गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र महा सभा के पूर्णाधिवेशन में ईरान और सीरिया में मानवाधिकार स्थिति से जुड़े प्रस्ताव भी पारित किए गए।

(ललिता)