संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परिषद में शुक्रवार के दिन सभी पक्षों ने एकमत होकर युद्ध ग्रस्त सीरिया के सभी रासायनिक हथियारों को समाप्त करने पर सहमति बनाई।
ये सहमति रासायनिक हथियार प्रतिबंध संगठन द्वारा सीरिया में 2014 के मध्य तक सभी रासायनिक हथियार भंडारों को खत्म करने की सहमति के बाद बनी।
सितंबर के शुरुआत में संयुक्तराष्ट्र के एक समूह ने इस बात की पुष्टि की थी कि सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी क्षेत्र में 21 अगस्त को रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया गया था लेकिन इसमें किसी पक्ष को इसके लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था।
नए प्रस्ताव ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की लेकिन इस प्रस्ताव में भी किसी पक्ष को इन हथियारों के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। संयुक्तराष्ट्र द्वारा इस प्रस्ताव में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की घोर निंदा की गई है। साथ ही कहा गया है कि सीरिया को अपने सभी रासायनिक हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की निगरानी में नष्ट करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक दल को सीरिया में कहीं भी जाकर रासायनिक हथियारों की जांच करने की छूट मिलनी चाहिए।
इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद ने ये निर्णय लिया है कि सीरियाई अरब गणतंत्र को ना तो रासायनिक हथियारों को बनाना चाहिए, ना ही इसका प्रयोग और भंडारण करना चाहिए, ना ही इसे किसी दूसरे देश या संगठन को देना चाहिए। प्रस्ताव में सीरिया को यूएन के रासायनिक हथियार प्रतिबंध संगठन की योजना का पालन करना चाहिए और इसके पर्यवेक्षक दल की जांच में मदद करना चाहिए।
संयुक्तराष्ट्र में देर रात पारित इस प्रस्ताव पर रासायनिक हथियार प्रतिबंध संगठन ने कहा कि उनकी कार्यकारिणी परिषद इस बात पर सहमत है कि 2014 के मध्य तक सीरिया के सभी रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया जाएगा।
सीरिया में रासायनिक हथियारों का निरीक्षण पहली अक्टूबर 2013 से शुरु होगा इसके साथ ही ये भी कहा गया कि रासायनिक हथियारों को नष्ट करने की दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा जिसे कार्यकारिणी परिषद 15 नवंबर तक पूरा कर लेगी।
संयुक्तराष्ट्र के सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित होने के थोड़ी देर बाद ही महासचिव बान की मून ने कहा कि सीरिया मुद्दे पर ये ऐतिहासिक निर्णय और सकारात्मक निर्णय है।
मून ने कहा कि पिछले कई महीने से मैं इस बात को कह रहा था कि सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की पक्की रिपोर्ट मिलने के बाद इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है जिसे आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मान लिया। (पकंज)
