श्रीलंकाई सरकार ने 13 फरवरी को पश्चिमी देशों की श्रीलंका के मानव अधिकारों के मुद्दों पर दोहरे मापदंड लागू किये जाने पर जोरदार निंदा दी।

श्रीलंकाई सरकार के प्रवक्ता एवं मीडिया विभाग के मंत्री केहेलिया रामबुक्वेल्ला ने कहा कि श्रीलंका सरकार राष्ट्रीय सुलह पर ध्यान देती है। गृह युद्ध के बाद श्रीलंका सरकार ने इस पर अधिक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, और श्रीलंका पर निराधार आरोप लगाते हैं। श्रीलंका सरकार उनके इन आरोपों को मजबूती से इनकार करता है।

गौरलब है कि श्रीलंका का गृह युद्ध 30 वर्षों के बाद यानि वर्ष 2009 में समाप्त हो गया है। पश्चिमी देशों ने श्रीलंका सरकार की मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन किये जाने पर आलोचना किये। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद अगले महीने जिनेवा में इस मद्दे पर चर्चा करेंगे। (मीरा)