सितंबर की शुरूआत में, भारत ने सरकारी एजेंसियों और कर्मचारियों की जानकारियों को सिक्यॉर बनाने के लिए इस साल के अंत से पहले नई ईमेल पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया था। लेकिन नए नियम बनाने से जुड़े भारत के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल अभी तक माइक्रोसॉफ्ट का इस्तेमाल कर रहे है। हाल में, कपिल सिब्बल ने इस पर कोई टिप्पणी देने से इंकार कर दिया।

गौरतलब है कि भारत ने सितम्बर में नई ईमेल सिक्यॉरिटी पॉलिसी की घोषणा की थी। इस पॉलिसी का उद्धेश्य सरकारी एजेंसियों और कर्मचारियों के डाटा को सिक्यॉर बनाना है। भारत के केन्दीय मंत्री कपिल सिब्बल इस पॉलिसी के जिम्मेदार व्यक्ति है।

भारत के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने सितंबर में कहा था कि हॉटमेल, जीमेल, याहू आदि ईमेल सेवा प्रवाइडर का सर्वर अमेरिका में है। इन सभी ईमेल सेवा प्रवाइडर का सर्वर भारत से बाहर होने के कारण भारतीय यूजर्स के डाटा बाकी देशों में होता है। भारत सरकार ने अमेरिका के ईमेल सर्विस का इस्तेमाल बंद करने के लिए कहा है। नई ईमेल पॉलिसी पर करीब 1 करोड़ 10 लाख अमेरिकी डॉलर का खर्चा आया है, जो कि सरकारी विभाग और तकरीबन 5 लाख सरकारी कर्मचारी भारत का स्थानीय ईमेल इस्तेमाल करेंगे। (अखिल)