शांगहाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों का 12वां प्रधान मंत्री-सम्मेलन 29 नवम्बर को उजबेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित हुआ, जिसमें वैश्विक एवं क्षेत्रीय अर्थतंत्र के विकास से जुड़े व्यापक मुद्दों पर विचार-विनिमय किया गया और इस संगठन के तहत आर्थिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सहयोग पर रायों का आदान-प्रदान कर सहमति प्राप्त की गई। सम्मेलन के बाद अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर किए गए।
आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दे पर प्रधान मंत्रियों ने कहा कि वैश्विक वित्तीय एवं आर्थिक संकट का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं होने के परिदृश्य में शांगहाई सहयोग संगठन वाले क्षेत्र में समष्टिगत अर्थतंत्र स्थिरता से आगे बढा है और मुख्य आर्थिक लक्ष्य पूरे हो गए हैं। शांगहाई सहयोग संगठन अर्थतंत्र, व्यापार, वित्त, बैंकिंग, निवेश, विज्ञान-तकनीक, नये सृजन, यातायात, दूर संचार, कृषि, वैकल्पिक ऊर्जा के प्रयोग और ऊर्जा आदि क्षेत्रों में आपसी लाभ वाले सहयोग को अधिक करेगा। प्रधान मंत्रियों ने बल देकर कहा कि वर्तमान समय में वार्तालाप को मजबूत करना,संगठन के सभी सदस्य देशों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास को बढावा देने के लिए वित्तीय सहयोग को विस्तृत करना अत्यंत जरूरी है।
यातायात के मुद्दे पर प्रधान मंत्रियों ने समान विचार प्रकट किया कि अंतर्राष्ट्रीय यातायात-गलियारे के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, इस क्षेत्र में मौजूदा अंतरदेशीय यातायात की निहित क्षमता को पूरी तरह उजागर किया जाएगा और इसके आधार पर यातायात के बुनियादी संस्थापनों के विकास को गति दी जाएगी।
सांस्कृतिक आदान-प्रदान की चर्चा करते हुए प्रधान मंत्रियों ने हाल के वर्षो में हासिल उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि वे संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा, खेलकूद, पर्यटन और विज्ञान-तकनीक जैसे क्षेत्रों में बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय संबंधों के विकास का अपना-अपना समर्थन जारी रखेंगे, ताकि इस संगठन के सदस्य देशों में पड़ोसियों जैसी दोस्ती एव सहयोग बढ़ सके और इस क्षेत्र में जनता को और भी लाभ मिल सके।
गौरतलब है कि इस सम्मेलन में शांगहाई सहयोग संगठन के विकास-बैंक और विकास-कोष की स्थापना, यातायात-सहयोग, बीमारियों के संक्रमण संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के बारे में अनेक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए और शांगहाई सहयोग संगठन के बहुपक्षीय आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग-कार्यक्रम के क्रियान्वयन की रिपोर्ट पारित की गई तथा 2014 के बजट और इस संगठन की स्थाई संस्थाओं के वित्तीय मामले संबंधी प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।
