भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी है। इस वेतन आयोग के गठित होने और उसकी सिफारिशों के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन पहले के मुकाबले और बेहतर हो जाएगा।

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू होने की संभावना है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा ऐसे समय में की है जब नवंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल आम चुनाव होने हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 30 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

सरकार अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन करने के लिए हर दस साल में वेतन आयोग का गठन करती है। इससे पहले छठे वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी, 2006 से लागू की गई थीं।

(दिनेश)