चीनी राष्ट्राध्यक्ष शि चिंगफिंग ने 5 और 6 सितंबर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित जी-20 के आठवें शिखर सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन समाप्त होने के बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इस सम्मेलन की कार्रवाई का परिचय दिया।

वांग यी ने कहा कि राष्ट्राध्यक्ष शि चिंगफिंग ने नए सत्र की सरकार की ओर से सम्मेलन में महत्वपूर्ण भाषण दिया और विकास व नवीनीकरण से संबंधित नयी विचारधारा पेश की। शि चिंगफिंग के विचार में जी-20 के सदस्य देशों को साझेदारी संबंध की स्थापना करनी चाहिए और प्रतिस्पर्द्धा के बावजूद सहयोग करना चाहिए। उन्होंने सदस्य देशों से सावधानी से समग्र आर्थिक नीति का पालन करने की अपील की।

सबसे बड़े विकासशील देश के नेता के रूप में शि चिंगफिंग ने कहा कि व्यापक विकासशील देशों के विकास के बिना विश्व का सामुदायिक विकास साकार नहीं होगा, इसलिए न्यायपूर्ण और समावेशी नयी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए, ताकि वैश्विक आर्थिक प्रशासन में विकासशील देशों की अधिक भूमिका हो।

वांग यी ने कहा कि राष्ट्राध्यक्ष शि चिंगफिंग के विचारों को सदस्य देशों की सहमति मिली और उनके द्वारा सुझाए गए कई विचार जी-20 शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में शामिल किए गए। चीन की आवाज़ पर इस शिखर सम्मेलन का ध्यान दिया गया।

वांग यी ने कहा कि राष्ट्राध्यक्ष शि चिंगफिंग ने सदस्य देशों से चीनी अर्थतंत्र के विकास की संभावना का परिचय दिया। शि चिंगफिंग ने कहा कि चीन विश्व की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने वाले प्रमुख इंजनों में से एक बन गया है। वर्तमान में चीन की आर्थिक स्थिति अच्छी है। भविष्य में चीन पारस्परिक लाभ वाली रणनीति बनाए रखेगा, सतत व स्वस्थ आर्थिक विकास साकार करने के लिए चीन के पास शक्ति है साथ ही चीन विश्व के आर्थिक विकास के लिए अपना योगदान देगा। राष्ट्राध्यक्ष शि चिंगफिंग का परिचय सुनकर सदस्य देशों के नेताओं का विचार है कि चीन की आर्थिक संभावना बेहतर होगी।

इस शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्राध्यक्ष ने दूसरे देशों के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों से भी मुलाकात की है।

वांग यी ने यह भी कहा कि सीरिया सवाल इस शिखर सम्मेलन का प्रमुख विषय रहा। इस पर राष्ट्राध्यक्ष शि चिंगफिंग ने चीन के रूख पर प्रकाश डाला और कहा कि संबंधित पक्षों को सीरियाई जनता, इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जिम्मेदार रूख अपनाते हुए इस सवाल का समाधान करना चाहिए और संयुक्त-राष्ट्र चार्टर के तहत राजनीतिक उपाय से इस सवाल का समाधान करना चाहिए।(होवेइ)