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चीन में लुघ उद्यमों के वित्तीय समर्थन पर जोर
2013-08-13 16:20:44

चीनी राज्य परिषद ने 12 अगस्त को लघु उद्यमों के विकास के लिए वित्तीय कदम उठाने के बार में एक प्रस्ताव जारी किया, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से लुघ उद्यमों को ज्यादा वित्तीय समर्थन देने की मांग की गई है। लधु उद्यमों को अतिरिक्त कर एवं आयकर से मुक्त कराने के बाद यह चीन सरकार द्वारा उन उद्यमों के प्रति दिया गया एक नया वचन है। हमारे संवाददाता को दिए इंटरव्यू में इन उद्यमों के मालिकों एवं समाज में संबंधित विशेषज्ञों एवं विद्वानों ने कहा कि इस प्रस्ताव से लघु उद्यमों का बड़ा समर्थन देने की केंद्र सरकार की सदिच्छा जाहिर है।

राज्य परिषद द्वारा जारी इस प्रस्ताव में लघु उद्यमों को वित्तीय समर्थन देने का 8 सूत्रीय सुझाव शामिल है। लघु उद्यमों को पहले की तुलना में ज्यादा ऋण देने और ऋण देने में तेजी लाने को सुनिश्चित करना, इन उद्यमों की वित्तीय सेवाओं को समृद्ध बनाना, इन उद्यमों को ज्यादा सूचनाएं देना, लघु वित्तीय संस्थाओं को स्थापित करना, लघु उद्यमों को सीधी वित्तीय सहायता देने वाले तरीके ढूंढना, इन उद्यमों के लिए वित्त पाने की लागत को कम करना इस सुझाव के मुख्य विषय हैं।

चीन के विदेशी मुद्रा निवेश अनुसंधान प्रतिष्ठान की प्रमुख थान या लिंग ने कहा कि आर्थिक सुधार के दौरान लघु उद्यमों के लिए केंद्र सरकार ने विशेष रूप से एक प्रस्ताव जारी किया है। इससे इस प्रस्ताव का महत्व और अधिक महसूस किया जा सकता है और हमें विश्वास है कि इस के क्रियान्वयन को तुलनात्मक तौर पर बड़ा बढावा मिलेगा।

इस प्रस्ताव में लघु उद्यमों की वित्तीय सेवाओं को समृद्ध बनाने में पहली बार इंटरनेट जैसी नई तकनीक और नेटवर्क वाले सेवा-तरीके के उपयोग का उल्लेख किया गया है। खास बात यह भी है कि प्रस्ताव में गैर सरकारी पूंजी से संचारित बैंक, वित्तीय संस्थाओं की स्थापना पर जोर दिया गया है।

चीन के मुखपत्र जन दैनिक ने 12 अगस्त को अपनी समीक्षा में कहा कि आर्थिक ईकाइयों में सब से छोटे `सेल` के रूप में लघु उद्यमों को ज्यादा जीवनी शक्ति प्राप्त होने से ही समष्टिगत अर्थव्यवस्था स्वस्थ हो सकती है और `स्थिर वृद्धि एवं ढांचागत सुधार` के लक्ष्य को पुख्ता आधार मिल सकता है। ठीक इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने लधु उद्यमों के समर्थन के लिए अनेक विशेष नीतियां जारी की हैं। बैंकों को वित्तीय संसाधनों का आबंटन करने वाली बुनियादी संस्था के रूप में सरकारी नीतियों को सही तौर पर लागू करने की जिम्मेदारी है।

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