राजनीतिक संकट से जूझ रहे नेपाल में अब चुनाव होने की संभावना दिख रही है। क्योंकि जल्द ही मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में निर्वाचन सरकार बन सकती है। इसको लेकर सत्ताधारी पार्टियां और विपक्ष समझौते पर सहमत हो गए हैं।

नेपाल के चार प्रमुख दलों ने वर्तमान चीफ जस्टिस की अगुवाई में अंतरिम सरकार गठित करने की बात स्वीकार कर ली है। ताकि इस साल जून में होने वाले संविधान सभा के चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित हो सकें।

यहां बता दें कि सरकार में शामिल यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी) एवं मधेशी यूनाइटेड़ डेमोक्रेटिक फ्रंट और दो प्रमुख विपक्षी पार्टियां नेपाली कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल इस पर सहमत हुए हैं कि अंतरिम सरकार का मंत्रियों की समिति तय करेगी। जिसमें 11 प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिसमें नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश खिल राज रेग्मी के अलावा 10 मंत्री हैं। रेग्मी अंतरिम समिति के अध्यक्ष होंगे, जिसके पास प्रधानमंत्री के सभी अधिकार होंगे।

वहीं सभी दलों के बीच यह भी आम राय बन गई है कि नई संविधान सभा संसद के रूप में होगी। जिसमें 491 सीटें होंगी और संसद का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा। साथ ही संविधान सभा का पहला मुख्य काम नया संविधान तैयार करना है।

(नीलम)