भारत सरकार उच्च तकनीकी उत्पादों का आयात सीमित करने की नीति बना रही है। जिसमें ज़ोर दिया गया है कि भारत में बिकने वाले उच्च तकनीकी उत्पादों का निर्माण भारत में किया जाएगा।
अमेरिकी अख़बार वाल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार तीन साल पहले भारत सरकार ने देश में दूरसंचार निर्माण परियोजनाओं की निविदा में चीनी दूरसंचार उद्यमों को हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी थी। पिछले साल भारत में आयातित विद्युत उपकरणों पर अधिक सीमा शुल्क वसूला गया। साथ ही चीन द्वारा निर्मित छोटे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया।
विश्लेषकों का मानना है कि भारत सरकार के इस नई नीति का लक्ष्य स्थानीय तकनीकी उद्योग के विकास के अलावा चीन के साथ प्रतिस्पर्द्धा करना है।
रिपोर्ट के मुताबिक यह नीति अप्रैल में कार्यांवित होगी, जिसके चलते भारत में विदेशी कंपनियों की वाणिज्य योजना पर व्यापक असर पड़ेगा।
(ललिता)
