भारत सरकार ने नए साल की शुरुआत एक नए नीतिगत सुधार से की। सात कल्याणकारी योजनाओं में नकद सब्सिडी हस्तांतरण योजना पहली जनवरी को 16 राज्यों के 20 जिलों में लागू हो गई। सरकार के मुताबिक नकद सब्सिडी से तंत्र से भ्रष्टाचार दूर होगा और सरकार के पास पैसे बचेंगे।

केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने सोमवार को कहा कि यह शासन व्यवस्था की रूपरेखा बदल देगा। उन्होंने इसे किसी जादू से कम नहीं कहा, जो योजनाओं और लाभार्थियों के बीच से बिचौलियों को बाहर निकाल देगा और गरीबों को पूरी सब्सिडी उपलब्ध कराएगा।

फरवरी और मार्च में योजना के दायरे में 23 और जिलों को शामिल कर लिया जाएगा और इसे दायरे में बाकी बची 19 योजनाएं भी आ जाएंगी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति, इंदिरा मातृत्व योजना, धनलक्ष्मी योजना और विधवाओं के लिए पेंशन जैसी योजनाओं में नकद सब्सिडी हस्तांतरण लागू किया गया है। माना जा रहा है कि एक जनवरी से दो लाख लाभार्थियों को नकद सब्सिडी मिलेगी।