चीनी राज्य परिषद ने हाल ही में जारी दस्तावेज में चीनी खाद्य पदार्थ सुरक्षा के बारे में यह चरणीय लक्ष्य प्रस्तुत किया है कि योजनानुसार करीब तीन साल के समय में खाद्य पदार्थ क्षेत्र में मौजूद गम्भीर समस्याओं का समाधान किया जायेगा , साथ ही खाद्य पदार्थ सुरक्षा के क्षेत्र में स्थानीय सरकारों का दायित्व को प्रथम बार स्पष्ट कर दिया है । विशेषज्ञों का मानना है कि इस लक्ष्य की प्रस्तुति खाद्य पदार्थ सुरक्षा को मजबूत बनाने का केंद्रीय सरकार का संकल्प अभिव्यक्त हो गया है , पर इस लक्ष्य को मूर्त रुप देना अत्यंत कठिन है ।
इधर सालों में चीनी खाद्य पदार्थ सुरक्षा दुर्घटना कभी कभार सामने आती है , अतः खाद्य पदार्थ सुरक्षा मामला बराबर एक चर्चित सामाजिक सवाल रहा है । चीनी राज्य परिषद ने हाल ही में जारी खाद्य पदार्थ सुरक्षा काम के बारे में निर्णय में चीनी खाद्य पदार्थ सुरक्षा के बारे में यह चरणीय लक्ष्य पेश किया है कि योजनानुसार करीब तीन साल में खाद्य पदार्थ सुरक्षा सुधार में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किया जायेगा , कानून का उल्लंघन करने व अपराध करने वाली कार्यवाहियों पर कारगर रुप से रोक लगायी जायेगी और इसी संदर्भ में मौजूद गम्भीर सवालों का ठोस रुप से समाधान किया जायेगा ।
पेइचिंग विश्वविद्यालय के सार्वजनिक स्वास्थ्य कालेज के प्रोफेसर चओ ची चुन का मानना है कि इस लक्ष्य की प्रस्तुति से खाद्य पदार्थ सुरक्षा की निगरानी करने का केंद्रीय सरकार का संकल्प अभिव्यक्त हो गया है , लेकिन वर्तमान चीन में खाद्य पदार्थ उत्पादन उपक्रम ज्यादा ही नहीं , कोने कोने में भी बिखरे हुए हैं , कुछ खाद्य पदार्थ उपक्रमों को आवश्यक आत्मानुशासन का अभाव भी है , इसलिये इस लक्ष्य को मूर्त रुप देना अत्यंत कठिन है ।
एक तरफ सरकारी निगरानी की जरुरत है , दूसरी तरफ संबंधित कारोबारों को सचेत रुप से कानूनों व नियमों का पालन करना भी चाहिये । यदि सब लोग खामियों का लाभ उठाएं , तो सरकारी निगरानी कितनी मजबूत होने पर भी कुछ न कुछ कमी हो सकती है । उपक्रमों को आत्मानुशासन पर जागरुक होना चाहिये , क्योंकि खाद्य पदार्थ नागरिकों के प्राण और स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं , इस का अर्थ कतई नहीं है कि उत्पादन करने पर बेचा जाता है , अब खाद्य पदार्थ उत्पादन और प्रोसेसिंग कारोबारों में मौजूद सब से गम्भीर सवाल सुरक्षा ही है ।
नये दस्तावेज में सरकार , निगरानी और कारोबारों के आत्मानुशासन क्षेत्रों में तदनुरुप निश्चय किये गये हैं और यह अनुरोध पेश किया गया है कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन , प्रचलन और निगरानी को सुदृढ़ किया जाये और खाद्य पदार्थों को बाजार से हटाने , वापस बुलाने और नष्ट करने की प्रबंधन प्रणाली की स्थापना की जाये , ताकि उत्पादन व प्रचलन प्रक्रियाओं में समय सीमा समाप्त खाद्य पदार्थ जैसे घटिया खाद्य पदार्थों की बाजार में फिर वापसी की रोकथाम की जा सके ।
दस्तावेज में यह भी पेश किया गया है कि खाद्य पदार्थ निर्माताओं व आँपरेटरों की ईमानदारी सूचना डेटाबेस और सूचना सार्वजनिक सेवा मंच की स्थापना की जाये और वित्तीय संस्थाओं , शेयर निगरानी व प्रबंधन आदि विभागों के साथ उक्त सूचनाओं का समान रुप से उपभोग किया जाये , समय समय पर खाद्य पदार्थ निर्माताओं व आँपरेटरों की साख को सार्वजनिक किया जाये , कानूनों व नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारों व व्यक्तिगत काली सूची को घोषित किया जाये और विश्ववासघात कार्यवाहियों को सजा दी जाये । इस के अलावा दस्तावेज में विभिन्न स्तरीय सरकारों से यह अनुरोध भी किया गया है कि स्वस्थ खाद्य पदार्थ सुरक्षा पुरस्कृत शिकायत प्रणाली की स्थापना की जाये और खाद्य पदार्थ सुरक्षा पुरस्कृत शिकायत कामों को व्यवस्थीकरण व नियमीकरण का रुप दिया जाये ।
ध्यान देने योग्य की बात यह है कि इस दस्तावेज में पहली ही बार यह निश्चय किया गया है कि खाद्य पदार्थ सुरक्षा को स्थानीय सरकारों के वार्षिक निष्पादन की परख में शामिल किया जायेगा और परीक्षा परिणाम को स्थानीय सरकारों व नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं के समग्र परख आकलन का अहम विषय बनाया जायेगा । इस बात की चर्चा में चओ ची चुन ने कहा कि इस से खाद्य पदार्थ सुरक्षा में स्थानीय सरकारों की निगरानी जिम्मेदारी को बढावा मिलेगी ।
उन का कहना है कि चीनी खाद्य पदार्थ सुरक्षा का पदानक्रमित प्रबंधन किया जाता है , राज्य परिषद ने खाद्य पदार्थ कमेटी की स्थापना की है , स्थानीय सरकारों को खाद्य पदार्थ सुरक्षा का तदनुरुप दायित्व निभाना ही होगा । खाद्य पदार्थ सुरक्षा आम लोगों के प्राण व स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है , सरकारों को इसी मामले की कड़ी निगरानी करनी चाहिये ।
तीन वार्षिक लक्ष्य को छोड़कर इस दस्तावेज में यह भी पेश किया गया है कि लगभग पांच साल के भीतर खाद्य पदार्थ सुरक्षा निगरानी प्रणाली , खाद्य पदार्थ सुरक्षा कानून व नियम और मानक व्यवस्था और तकनीकी समर्थन व्यवस्था को वैज्ञानिक ढंग से संपूर्ण बनाया जायेगा , उत्पादकों व आँपरेटरों का खाद्य पदार्थ प्रबंधन स्तर व ईमानदारी जागरुकता बढ जायेगी और खाद्य पदार्थ सुरक्षा का आम स्तर काफी बड़ी हद तक उन्नत किया जायेगा ।
