11 जून को चीन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य योजना 2012-2015 जारी की। यह मानवाधिकार के बारे में चीन की दूसरी राष्ट्रीय योजना है और चीन सरकार द्वारा उठाया गया मानवाधिकार संविधान के सिद्धांत का सम्मान करने एवं उस की रक्षा करने का एक अहम कदम है।

13 अप्रैल 2009 को चीन सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य योजना 2009-2010 को इस किस्म के पहले दस्तावेज के रूप में जारी किया जो एक ऐतिहासिक प्रगति मानी गयी। मानवाधिकार के बारे में इस पहली योजना पर अमल के फलस्वरूप मानवाधिकार सम्मान व संरक्षण की अवधारणा चीनियों के दिल में घर कर गयी और चीन में मानवाधिकार कार्य में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त हुई। मानवाधिकार कार्य की पहली योजना की सफलता के आधार पर अब चीन ने नयी योजना प्रस्तुत की है।

पहली योजना की तुलना में नयी योजना में मानव के मूल हित और मानवाधिकार विकास पर अधिक जोर देने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी व चीन सरकार का पक्का संकल्प व्यक्त हुआ है और उन के उठाये गए ठोस कदम बताये गए हैं। खास कर योजना के मुताबिक जन-जीवन सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए जाएंगे और मानवाधिकार कार्य में प्रगति के लिए व्यावहारिक विधि व नीतियां बनायी जाएगी। नयी योजना में जनता से संबंधित और जनसमुदाय में चिन्ताजनक मामलों के निपटारे पर ध्यान दिया गया और संबंधित कदम उठाए गए हैं। उदाहरणार्थ, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में योजना के अनुसार वायु क्वालिटी के सुधार के ठोस लक्ष्य पेश किए गए और 2015 तक देश के सभी बड़े व मझोले शहरों में वायु में महीन कणों यानी पी एम 2.5 पर निगरानी व्यवस्था कायम होगी। आहार की सुरक्षा पर प्रशासनिक व न्यायिक कार्यवाही के संयुक्त प्रयोग की व्यवस्था की गयी है और अपराधों पर करारा प्रहार किया जाएगा। बाल अधिकार के क्षेत्र में नयी योजना में स्कूली बस व स्कूल में सुरक्षा की मजबूती पर जोर लगाया गया और देहातों में अनिवार्य शिक्षा के दौर में छात्रों के पोषण सुधार की योजना बनायी गयी है।

नयी योजना में योजना के कार्यान्वय व निगरानी का नया अध्याय जोड़ा गया, जिसमें केन्द्र सरकार व विभिन्न सरकारी संस्थाओं व स्थानीय सरकारों से मांग की गयी है कि वे इस योजना पर अधिक ध्यान दें और इस के कार्यान्वय के लिए ठोस लक्ष्य बनाएं तथा अमल के कारगर तरीके अपनाएं। योजना पर अमल की स्थिति की जांच, आकलन और समीक्षा के लिए चीन सरकार ने संयुक्त सम्मेलन व्यवस्था कायम की है और कार्य योजना को मानवाधिकार संबंधी शिक्षा व प्रशिक्षण में शामिल किया है, मीडिया से मानवाधिकार कार्य योजना के बारे में प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और नयी योजना में जन समुदाय की सरगर्मी, रचनात्मकता और पहलकदमी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और मानवाधिकार रक्षा में जन संगठनों की भूमिका बढ़ायी जाएगी।

चीन सरकार हमेशा मानवाधिकार पर महत्व देती आयी है और इस के विकास के लिए अथक प्रयास कर रही है। पिछली शताब्दी के अस्सी के दशक में चीन ने बड़ी संख्या में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संधियों की पुष्टि की और अब तक चीन 20 से ज्यादा अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों में शरीक हो चुका है। दूसरी नवम्बर 1991 को चीन सरकार ने चीन में मानवाधिकार की स्थिति नामक श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें मानवाधिकार के बारे में चीन सरकार के रूख, सिद्धांत, बुनियादी नीति और कार्यान्वय की स्थिति स्पष्ट किये गए। इसके बाद चीन सरकार ने फिर 30 से अधिक मावनाधिकार श्वेत पत्र जारी किए। चीन सरकार की इस नयी योजना में मानवाधिकार कार्य के बारे में चीन सरकार की ठोस योजना एवं कार्यवाहियों पर बल दिया गया। मानवाधिकार श्वेत पत्र से मानवाधिकार कार्य योजना तक चीन में मानवाधिकार कार्य में भारी गुणात्मक प्रगति हुई है।

वर्तमान दुनिया में चीन सहित सिर्फ 29 देशों ने मानवाधिकार के बारे में राष्ट्रीय कार्य योजना बनायी है। अमेरिका जैसे कुछ देश मानवाधिकार सवाल को लेकर अकसर चीन पर अनुचित टीका-टिप्पणी करते फिरते हैं, लेकिन उन्हों ने भी मानवाधिकार के बारे में ऐसी योजना नहीं बनायी, जबकि इस प्रकार की योजना बनाने की मांग संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1993 में आयोजित वियना विश्व मानवाधिकार सम्मेलन में पारित वियना घोषणा पत्र व कार्य योजना में की गयी है। अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्य योजना बनाना किसी देश की सरकार के मानवाधिकार पर महत्व देने अथवा नहीं देने के लिए एक इंडेक्स है। चीन आगे निकला है और चीन की कोशिशों पर अन्तरराष्ट्रीय समुदाय का अच्छा मूल्यांकन हुआ है।

पिछले 30 से अधिक सालों में चीन में मानवाधिकार कार्य में निरंतर प्रगति प्राप्त हुई है। वर्ष2004 में चीन के संविधान में मानवाधिकार रक्षा की धारा शामिल की गयी । चीन की 11 वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं में तथा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के चार्टर एवं पार्टी की विभिन्न राष्ट्रीय कांग्रेसों में इस विषय को पार्टी की कार्य रिपोर्टों में लिखा गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में चीन की नयी मानवाधिकार कार्य योजना पर अमल के चलते चीन में मानवाधिकार सुधार में और बड़ी प्रगति होगी।