अमेरिका ने हाल ही में सब्सीडी सवाल को लेकर चीन पर यह झूठा आरोप लगाया कि वह विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इसे लेकर चीनी वाणिज्य मंत्री छन त्हेमिंग ने 7 मार्च को कहा कि चीन विश्व व्यापार संगठन के नियमों का बराबर पालन करता रहा है, चीन की केन्द्रीय सरकार निषेधस्वरूपी सब्सीडी नहीं करती है, यदि चीन के किसी स्थान में ऐसी सब्सीडी पायी गयी हो, तो चीन उसी मसले पर विचार विमर्श करने को तैयार है।

चीनी वाणिज्य मंत्री छन त्हेमिंग ने 7 मार्च को चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिध सभा के वार्षिक सम्मेलन के दौरान आयोजित न्यूजब्रिफींग में कहा कि डब्यूटीओ में भाग लेने के बाद पिछले 11 सालों में चीन हमेशा उस के नियमों का पालन करता आया है, लेकिन चीन के लिए यह कर्तव्य नहीं है कि वह अन्तरराष्ट्रीय संगठन से बाहर किसी एक देश के घरेलू नियमों का पालन करे।

चीन उन अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के नियमों का पालन करता है, जिस में चीन ने शिरकत की है। जैसाकि आर्थिक व व्यापारिक क्षेत्र में चीन डब्युटीओ के नियमों का पालन करता है, लेकिन चीन का यह कोई कर्तव्य नहीं है कि इन अन्तरराष्ट्रीय संगठनों से परे अन्य किसी देश के घरेलू कानून व नियम का पालन करे। डब्युटीओ के नियमों के लिए भी हम इस संगठन के सभी 150 से ज्यादा सदस्यों के साथ समान कर्तव्य निभाता है, किसी को अपनी नापसंद को दूसरों पर मढ़ देने का हक हरगिज नहीं है।

अमेरिका ने 2006 से चीन के खिलाफ एंटी डंपिंग व एंटी सब्सीडी की जांच शुरू की है और 31 मामलों में से 24 मामलों को लेकर चीन पर दोहरी ऊंची चुंगीदर लगायी। इन मामलों को लेकर चीन ने अमेरिका के कानून के मुताबिक अमेरिकी अन्तरराष्ट्रीय व्यापार अदालत में याचिका दर्ज की। मुकदमों में चीन की जीत होने के बाद भी अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका अपील कोर्ट में अपील दायर की, फिर भी वह हार गया। इस का यह कारण है कि अमेरिका ने कभी चीन का मार्केट अर्थव्यवस्था का स्थान नहीं माना। अमेरिकी कानून के अनुसार किसी भी गैर मार्केट अर्थव्यवस्था वाले देश पर एंटी सब्सीडी जांच करने की इजाजत नहीं होती है। इसलिए अमेरिका द्वारा चीन के खिलाफ एंटी सब्सीडी जांच करने का कोई कानूनी आधार नहीं है, अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय की यह हरकत अमेरिका के कानून के विरुद्ध है।

ऐसी स्थिति में भी इस साल की 6 मार्च को अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि सदन में एक चुंगीदर संबंधी विधेयक पारित हुआ, जिसमें अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय को चीन व वियतनाम से तथाकथित गैर मार्केट अर्थव्यवस्था के रूप में एंटी सब्सीडी की चुंगी दर वसूलने का अधिकार दिया गया है। इससे एक दिन पहले, अमेरिकी सीनेट में भी एक मिलता जुलता विधेयक पारित हुआ है।

अमेरिका की इस प्रकार की कार्यवाही पर चीनी वाणिज्य मंत्री छन त्हेमिंग ने कहा कि अमेरिका वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी गलती को दुरूस्त नहीं की, यह प्रचलित अन्तरराष्ट्रीय नियम के विरुद्ध है, और न ही अमेरिका के घरेलू कानून के अनुरूप है। चीनी वाणिज्य मंत्री छन ने कहाः

मैं इस का इंतजार करता आया हूं कि एक ऐसे अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय, जो दूसरों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ देता है, में अपनी गलती को दूर करने का भी साहस है, लेकिन, हमें निराशा हाथ लगी। मेरी नजर में अमेरिकी कांग्रेस का ऐसा नियम और अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय की ऐसी कार्यवाही न अन्तरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप है, न ही अमेरिका के अपने घरेलू कानून के। वाणिज्य मंत्री छन ने कहा कि मेरी आशा है कि जो देश व उस के मंत्रालय या विधान संस्था दूसरों पर नियमों या सब्सीडी का आरोप लगाना पसंद करते हैं, वे खुद अपने के प्रति भी कड़ाई से बर्ताव करेंगे और अपनी गलती को दुरूस्त करेंगे।

सब्सीडी मसले के बारे में चीनी वाणिज्य मंत्री छन त्हेमिंग ने स्पष्ट किया कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार सब्सीडी निषेध और वादयोग्य दो प्रकार में बंटी है। डब्युटीओ के अधिकांश सदस्यों में दोनों प्रकार की अलग अलग सब्सीडी देखने को मिलती है, सब्सीडी के बारे में अलग अलग समझ होती है। चीन की केन्द्रीय सरकार निषेध स्वरूप की सब्सीडी नहीं देती है।

मेरी आशा है कि सब्सीडी के सवाल पर हम चीन की आलोचना करने वाले देश के साथ वार्ता करेंगे और सब्सीडी के ठोस मामले पर रायों का विनिमय करेंगे। चीनी केन्द्रीय सरकार की ओर से निषेध वाली सब्सीडी नहीं दी जाती है, यदि चीन जैसे इतने बड़े देश में किसी स्थान में सब्सीडी का मामला हुआ हो, तो हम इसपर विचार विमर्श करने को तैयार है। वाणिज्य मंत्री छन ने कहा कि चीन कानून के अनुसार चीनी कारोबारों के कानूनी हितों की रक्षा करता है और डब्युटीओ के नियमों से आदान-प्रदान के जरिए अपने हितों की रक्षा करने को तैयार है।