दोस्तो , इधर सालों में तिब्बत जन जीवन के सुधार को गति देने में लगा हुआ है , विशेषकर कई सालों से पहले शुरु नव गांव निर्माण अभियान के चलते हजारों लाखों तिब्बती किसान व चरवाहे गरीब खानाबदोश जीवन को छोड़कर स्थिर निवासों में बस गये हैं । 2012 में तिब्बत 17 अरब य्वान से अधिक पूंजी जुटाकर नव गांवों के निर्माण को बढावा देगा और कृषि व पशु पालन क्षेत्रों में जल , बिजली , राजमार्ग और दूर संचार आदि आधारभूत संस्थापनों को सुधारने में तेजी लायेगा । 

हाल ही में तिब्बत स्वायत्त प्रदेश में जन प्रतिनिधि सभा और जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन की स्थायी कमेटी के वार्षिक सम्मेलनों के दौरान हमारे संवाददाता ने तिब्बत के नाछू डिस्ट्रिक्ट की शनचा कांऊटी के शनचा टाऊनशिप के जन प्रतिनिधि त्सेवांग से मुलाकात की ।

बुजुर्ग त्सेवांग को शनचा टाऊनशिप के रुंगनाडो गांव के प्रधान का पद संभाले हुए बीसेक साल हो गये हैं , हमारे संवाददाता के साथ बातचीत में जब उन्होंने अपने गांव का उल्लेख किया , तो वे धारावाहिक रुप से परिवर्तनीय कहानियां सुनाते हुए कहा कि पहले गांववासियों को रहने के लिये तंबू , रोशनी के लिये दीया और बाहर जाने में घोड़े पर निर्भर रहकर परम्परागत घुमंतू जीवन बिताना पडता था । पुराने विचार के बंधन से पशुओं की संख्या चेरवाहे परिवारों की खुशहाली का प्रतीक बन गयी , उन का दैनिक जीवन अत्यंत दूभर था ।

उस समय घर में कोई बहुमूल्य चीज नहीं थी । तंबू में रहने की वजह से नव वर्ष के उपलक्ष में जो कोई स्वादिष्ट पकवान तैयार हुआ था , तो हवा चलने से उस पर सारी धूल जम गयी । बाल बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नसीब नहीं हुई थी ।

तिब्बत में नव गांव निर्माण अभियान के चलते शनचा टाऊनशिप के रुंगनाडो गांव में सचमुच उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है । चरवाहों ने तिब्बती वास्तु शैली में निर्मित इमारतें सुव्यवस्थित रुप से घास मैदानों पर खड़े हुए दिखाई देती हैं , मोटर साइकिल , गाड़ी , फ्रीज , टीवी सेट और धुलाई मशीन जैसे आधुनिक य़ातायात साधन और घरेलू विद्युत उपकरण चरवाहों के जीवन में भी शामिल हुए हैं । बुजुर्ग त्सेवांग ने कहा कि ये सब के सब हाउसिंग परियोजना की देन ही हैं ।

हमारे गांव में जब कोई चरवाहा मकान बनाता है , तो राज्य उसे कम से कम बीस हजार य्वान की भत्ता देता है , पूरा मकान बनाने में मात्र कई हजार य्वान का अपना खर्चा होता है , इसी बीच राज्य गरीब चरवाहों को इस से ज्यादा भत्ता भी देता है । अब हाउसिंग परियोजना , चरवाहा स्थिर निवास परियोजना और गरीवी उम्मूलन आदि विविधतापूर्ण नीतियों से 90 प्रतिशत से अधिक चरवाहे पक्के मकानों में रह गये हैं । अब हमारे गांव वासी गर्मियों में दही और सर्दियों में गोमांस बेचते हैं , आम दिनों में चमड़े का व्यापार भी करते हैं , उन का जीवन बड़ी हद तक सुधर गया है ।

2006 में तिब्बत में हाउसिंग परियोजना को प्रधानता पर देकर समाजवादी नया गांव निर्माण अभियान शुरु हुआ , जिस से बड़ी तादाद में किसान व चरवारे सुरक्षित और रोशनीदार पक्के मकानों में रह गये हैं । 2010 के अंत तक तिब्बत में इसी हाउसिंग परियोजना में कुल 17 अरब च्वान की पूंजी लगायी गयी है और 14 लाख से अधिक परिवारों को लाभ हो गया है । साथ ही नव गांव निर्माण के दौरान तिब्बत स्वायत्त प्रदेश ने जल , बिजली , सड़क , दूर संचार , गैस , रेडियो व टीवी , डाकतार और रमणीय पर्यावरण ग्रामीण घरों तक पहुंचने की परियोजना को बढावा दिया है । तिब्बत स्वायत्त प्रदेश की सरकार के अध्यक्ष पाद्मा तरिनलेई ने इस का परिचय देते हुए कहा उक्त परियोजना के कार्यांवयन के चलते दो लाख किसानों व चरवाहों , पशुपालन क्षेत्र के 23 हजार अध्यापकों व छात्रों की जल सुरक्षा समस्या दूर हो गयी है , 89 हजार स्थानीय वासियों को बिजली की सुविधा मिल गयी है , 86. 4 प्रतिशत के प्रशासनिक गांवों तक राज मार्ग पहुंच जाता है , 65 प्रतिशत के कृषि व पशुपालन क्षेत्रों में मोबाइल नेट स्थापित हुए हैं , 35 हजार ग्रामीण परिवारों को मिथेन गैस की सुविधा मिली है , 90 प्रतिशत से अधिक स्थानीय वासियों को रेडियो और टीवी देखने को मिला है , एक हजार प्रशासनिक गांवों में रहने और पर्यावरण की स्थिति सुधर गयी है । 63 हजार नौ सौ परिवारों और तीन लाख 40 हजार किसानों व चरवाहों के लिये मकान बनवाने में फिर एक अरब एक करोड़ चालीस लाख य्वान की पूंजी लगायी गयी है ।

तिब्बत स्वायत्त प्रदेश की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कमेटी और सरकार ने यह लक्ष्य पेश किया है कि आगामी तीन सालों में 11वीं पंचवर्षिय योजना की किसान व चरवाहा हाउसिंग परियोजना से वंचित तीस प्रतिशत किसान परिवारों के लिये सुरक्षित व उपयोगी निवास योजना को मूर्त रुप दिया जायेगा । 2012 में तिब्बत 64 विशेष प्राथमिक परियोजनाओं का बंदोबस्त करेगा , कृषि व पशु पालन क्षेत्रों की उत्पादन व जीवन स्थिति को और अधिक सुधारने के लिये 17 अरब य्वान जुटाएगा , ताकि हरेक व्यक्ति विकास के परिणामों का समान उपभोग कर सके ।