दोस्तो , अफगान तालिबान ने तीन जनवरी को कहा कि वह अमरीका के साथ शांति वार्ता के लिये कतर में आँफिस खोलने पर सहमत हुआ है । यह पहली बार है कि अफगान तालिबान ने समुद्रपार में शांति वार्ता का आँफिस खोलने की पुष्टि कर दी है । अफगान सरकार ने तालिबान के बयान के प्रति कोई औपचारिक प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की , पर इस से पहले अफगान राष्ट्रपति करजाई ने कहा कि कतर में आँफिस खोलने के तालिबान के फैसले को स्वीकृत है ।

अफगान तालिबान ने तीन जनवरी को जारी बयान में कहा कि तालिबान ने अमरीका से ग्वांतानामो जेल में तालिबान बंदियों की रिहाई करने का अनुरोध किया । बयान में यह भी कहा गया है कि यह सम्पर्क आँफिस अफगान सरकार के बजाये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ शांति वार्ता के लिये स्थापित है । क्योंकि तालिबान का विचार है कि अफगान सरकार केवल अमरीका की कठपुतली है , इसलिये वह अमरीका के साथ प्रत्यक्ष रुप से वार्ता करना चाहता है । तालिबान ने इस से पहले अनेक बार अफगान सरकार द्वारा प्रस्तुत शांति वार्ता के प्रस्ताव से इनकार कर दिया , साथ ही यह भी कहा कि अफगानिस्तान से विदेशी टुकड़ियों की वापसी शांति वार्ता की पूर्व शर्त ही है । विश्लेषकों का मानना है कि अब तालिबान इसीलिये शांति वार्ता का आँफिस खोलने से राजी हुआ है , क्योंकि अफगानिस्तान में अपनी ठोस शक्ति कमजोर हो गयी है , खासकर पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में तालिबान के मध्यम व निचले स्तरीय फौजी अफसर गम्भीर रुप से हताहत हुए हैं , इसी बीच तालिबान को समुद्रपार में अधिक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने की जरूरत भी है ।

विश्लेषकों का कहना है कि समुद्रपार में तालिबान के आँफिस की स्थापना पर अफगान सरकार का रवैया बराबर बेहद जटिल रहा है । करजाई सरकार शांति वार्ता को बढावा मिलने पर आशा बांधे हुए है , पर दूसरी तरफ यह नहीं चाहती कि इस शांति वार्ता में कोई दूसरा देश मुख्य भूमिका निभाए । गत सितम्बर में अफगान उच्च स्तरीय शांति कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति राबानी की हत्या हुई , करजाई ने तुरंत ही कहा कि शांति वार्ता की प्रक्रिया में तभी प्रगति होगी , जबकि तालिबान शांति वार्ता को बढावा देने के लिये आफिस खोले । लेकिन गत दिसम्बर में कतर ने तालिबान को दोहा में आँफिस खोलने देने की अफगान सरकार की इजाजत से कतराया। कतर सरकार के प्रति असंतोष और प्रतिरोध के लिये अफगानिस्तान ने गत 14 दिसम्बर को कतर स्थित अपना राजदूत वापस बुला लिया । अफगानिस्तान ने तत्काल में बारंबार कहा कि अफगानिस्तान की अंदरुनी शांति प्रक्रिया में अफगान सरकार की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी की जरूरत है , अफगानिस्तान पर जबरन थोपने वाला कोई भी बाहरी प्रस्ताव अस्वीकार्य है । इस बात को लेकर अमरीका का कहना है कि तालिबान के साथ किसी भी शांति वार्ता में निश्चय ही अफगानिस्तान प्रमुख पार्ट होगा । फिर अफगान विदेश मंत्री रासोल ने गत 18 दिसम्बर को कहा कि अफगान सरकार शांति वार्ता के लिये अफगानिस्तान में या किसी दूसरे क्षेत्र में तालिबान का आँफिस खोलने के खिलाफ नहीं है । लेकिन रासोल ने यह भी कहा कि तालिबान के शांति वार्ता आँफिस की स्थापना विशेष तौर पर अफगान सरकार के साथ शांति वार्ता के लिये होगी , वह तालिबान का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक संस्था नहीं है ।

गत दस साल से जारी आतंक विरोधी संघर्ष से अमरीका और अपने संश्रयकाकियों ने यह समझ लिया है कि राजनीतिक वार्ता अफगान सवाल का समाधान करने का एक मात्र रास्ता ही है । इसलिये हाल ही में अमरीका ने तालिबान को वार्ता के मेज के पास आकर्षित करने की कोशिश की है , जबकि कतर में तालिबान अपना आफिस खोलने पर जो सहमत हुआ , वह अमरीका की नयी रणनीति का एक महत्वपूर्ण कदम भी है । गत 19 दिसम्बर को अमरीका सरकार के उच्च अधिकारी ने कहा कि गत दस माहों में अमरीका ने अफगान तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ कई दौर की गुप्त वार्ता की , वर्तमान वार्ता कुजीभूत कड़ी में है । अमरीका ने यह प्रस्ताव पेश किया कि अमरीका और तालिबान के बीच स्थापित विश्वसनीय कदमों में सशस्त्र शक्तियों और अल कायदा के बीच सम्पर्क को काटने की गारंटी और अफगान निर्वाचित सरकार को स्वीकार आदि विषय शामिल हो । अमरीका को उम्मीद है कि तालिबान के साथ वार्ता का प्राथमिक लक्ष्य है कि युद्ध विराम क्षेत्र को निश्चित किया जायेगा , फिर पूर्ण युद्ध विराम का शांति समझौता संपन्न होगा ।

विश्लेषकों का मानना है कि शांति वार्ता संभवतः अमरीका और तालिबान के बीच होगी , लेकिन अफगान सरकार और अफगान उच्च स्तरीय शांति कमेटी के प्रतिनिधि वार्ता में भाग लेंगे । भावी शांति वार्ता में क्या परिणाम निकलेगा , वह अफगान अंदरुनी परिस्थितियों के विकास और अफगानिस्तान के साथ पश्चिमी देशों के रणनीतिक समन्वय समेत विविधतापूर्ण तत्वों के प्रभाव पर निर्भर होगा ।