भारत के संचार मंत्री कपिल सिब्बल ने दस तारीख को अपना नई दूरसंचार नीति पर एक मसौदा प्रकाशित किया जिस के अनुसार मोबाइल उपभोक्ताओं को देश के भीतर रोमिंग शुल्क से मुक्ति मिलेगी । दूरसंचार मंत्री के मसौदे के अनुसार मोबाइलफोन उपभोक्ताओं को अपना क्षेत्र व सेवा प्रदाता बदलने के बावजूद भी अपना पुराना नम्बर सुरक्षित हो सकेगा जिससे उपभोक्ताओं को कम खर्च देने के अलावा अतिरिक्त सुविधाएं मिल जाएगी । नयी दूरसंचार नीतियों में से मोबाइल सेवा प्रदाताओं को भी लाभ मिलेगा कि वे अधिक आसानी से स्पेक्ट्रम का व्यापारी कर सकेंगे ।

 भारत सरकार की नव योजनाके अनुसार वर्ष 2020 तक ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीघनत्व सौ प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा । सरकार की आशा है कि दूरसंचार उद्योग के तेज़ी से विकास करवाने के जरिये ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वालों को कल्याण दिलाया जाएगा और इन क्षेत्रों की सामाजिक व आर्थिक परिदृश्य में बदलाव हो जाएगा ।