चीनी नागरिक मामला मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में चीन के ग्रामीण क्षेत्रों में उन बच्चों की संख्या 90.2 लाख है, जिनके मां-बाप काम करने के लिये अन्य शहरों में गये। उनमें 90 प्रतिशत लोग चीन के मध्य व पश्चिमी प्रांतों में रहते हैं। उन बच्चों में अधिकतर लोगों की देखभाल दादा दादी या नाना नानी द्वारा की जाती है। दायरे की दृष्टि से देखा जाए, तो मध्य चीन के प्रांतों में कुल 46.3 ऐसे बच्चे रहते हैं, और पश्चिमी प्रांतों में कुल 35.2 बच्चे रहते हैं। उन दोनों की कुल संख्या पूरे देश का 40 प्रतिशत है।

चीनी नागरिक मामला मंत्रालय व सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय समेत आठ विभागों ने हाल ही में कहा कि वे विशेष कार्रवाई कर उन अकेले बच्चों के अधिकारों व हितों को सुनिश्चित करेंगे। चीनी नागरिक मामला मंत्रालय के उपमंत्री काओ श्याओबिंग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अकेले बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। यहां तक कि उन्हें पंजीकृत भी नहीं किया गया। वे मुख्य तौर पर मध्य व पश्चिमी क्षेत्रों में रहते हैं। उदाहरण के लिये च्यांगशी, सीछ्वान, कुएचो, आनह्वेई, होनान, हूनान व हूपेई आदि प्रांतों में अकेले बच्चों की संख्या 7 लाख से ज्यादा हैं, जो चीन में कुल संख्या के 67.7 प्रतिशत तक पहुंच गयी।

इतनी बड़ी संख्या वाले बच्चों के सामने उनके अधिकारों व हितों को अच्छी तरह से सुनिश्चित करने के लिये चीनी नागरिक मामला मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय आदि विभाग नवंबर 2016 से वर्ष 2017 के अंत तक देश भर संयुक्त रूप से उन्हें रक्षा व प्रेम देने की विशेष कार्रवाई कर रहे हैं। इस कार्रवाई के कर्तव्य में ऐसे विषय शामिल हुए हैं कि परिवार में बच्चों के अभिभावकों का कर्तव्य लागू करना, जबरन रिपोर्ट देने का कर्तव्य लागू करना, अंतरिम अभिभावकों का कर्तव्य लागू करना, और कानून के आधार पर बच्चों को छोड़ने को सज़ा देना।

नागरिक मामला मंत्रालय के उप मंत्री काओ श्याओबिन ने कहा कि गैर जैविक बच्चों के प्रति सार्वजनिक सुरक्षा विभाग को ठीक समय पर उनके डीएनए से जुड़ी सूचना लेकर देश भर लापता बच्चों के डीएनए डेटाबेस में शामिल करके जांच करनी चाहिये। साथ ही सार्वजनिक सुरक्षा विभाग को ठीक समय पर अभिभावकों द्वारा बच्चों को छोड़ने की अवैध कार्रवाई का निपटारा करना चाहिये।

नागरिक मामला मंत्रालय के संबंधित अधिकारी ने कहा कि इस बार की विशेष कार्रवाई में सार्वजनिक सुरक्षा विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में उन बच्चों को, जिनके पास कोई अभिभावक नहीं है, आसपास में स्थित रिश्तेदारों या संबंधित बचाव संस्थाओं में भेजेगा। साथ ही विभिन्न तरीके से उनके मां-बाप से संपर्क करने की कोशिश करेगा।