भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ कर मामलों के संबंध में सहयोग प्रस्ताव (एमओसी) बुधवार को पारित कर दिया। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में लिया गया। यह सहयोग ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रिका के राजस्व प्रबंधन के बीच होगा।

भारत सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि एमओसी का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कर मामलों के संबंध में समान लाभ वाले क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के राजस्व प्रबंधन के बीच और अधिक सहयोग बढ़ाना है। साथ ही क्षमता विकास और जानकारियों को साझा करना भी है।

ब्रिक्स देशों के राजस्व प्रबंधन के प्रमुखों के बीच समान लाभ वाले मुद्दों पर नियमित वार्तालाप, विचारों की एकरूपता और अंतरराष्ट्रीय कर मामलों के संबंध में विशेषज्ञों की बैठक इसकी परिकल्पना है। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक एमओसी कर मामलों में प्रभावशाली सहयोग को मजबूत करेगा। ब्रिक्स देशों का संयुक्त प्रयास न केवल इस मंच के देशों के लिए बल्कि अन्य विकसित देशों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।

(जय प्रकाश)