नेपाली सरकार ने हाल ही में विदेशी निवेश और तकनीकी हस्तांतरण कानून में संशोधन कर नेपाल में विदेशी पूंजी निवेश के दायरे का विस्तार किया और पूंजी निवेश सीमा और भूमि प्रयोग में आंशिक नियंत्रण हटा लिया। नेपाल सरकार को आशा है कि इस कदम से पूंजी निवेश का वातावरण सुधरेगा और देश में अधिकाधिक विदेशी पूंजी आकर्षित होगी।

संशोधित विधेयक में पन-बिजली, यातायात का ढांचागत संस्थापन, कृषि, पर्यटन उद्योग और नागरिक उड्डयन उद्योग विदेशी पूंजी आकर्षित करने वाले पाँच महत्वपूर्ण क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं। परंपारगत टेक्सटाइल, हथियार और बारूद, रीयल एस्टेट, साइबर और मीडिया समेत 13 व्यवसायों में विदेशी पूंजी के प्रवेश की पाबंदी लगी रहेगी।

नये विधेयक में विदेशी निवेशक द्वारा भूमि खरीदने की सीमा हटायी गयी है। बिजली और बुनियादी संस्थापनों में पूंजी निवेशकों को सरकारी भत्ता मिलेगा। खनन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन में पाँच साल तक पूंजी लगाने वाले निवेशक आयकर से छूट पाएंगे।

(वेइतुङ)