भारत सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की दिशा में अप्रत्याशित कदम उठाते हुए रक्षा और उड्डयन क्षेत्र में सौ प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार द्वारा सोमवार को लिए गए फैसलों के बाद भारत दुनिया में सबसे अधिक खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसले लिए गए। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति और प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट से इन महत्वपूर्ण फैसलों की पुष्टि हुई। मई 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह दूसरा मौका है, जब भारत में इतने बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को हरी झंडी दी गई हो।

ताज़ा निर्णय के बाद विदेशी कंपनियां भारत आकर डिफ़ेंस सेक्टर में 100 प्रतिशत निवेश कर सकेंगी। हालांकि उन्हें इसके लिए सरकारी मंजूरी लेनी होगी। इसके साथ ही उड्डयन क्षेत्र में भी सौ फीसदी एफडीआई का रास्ता खुल चुका है। जबकि फार्मा सेक्टर, ई-कॉमर्स और एनीमल हजबैंडरी आदि क्षेत्रों में भी सौ प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत होगी।

यहां बता दें कि नागरिक विमानन के ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के क्षेत्र में ऑटोमेटिक रास्ते से सौ प्रतिशत एफडीआई तो ब्राउनफील्ड परियोजना में ऑटोमेटिक रूट से 74 फीसदी निवेश की अनुमति दी गई है।

इसके साथ ही भारत में बनने वाले खाद्य उत्पादों पर भी 100 फीसदी विदेशी निवेश हो सकेगा। इसमें ई-कॉमर्स के उत्पाद भी शामिल होंगे। पशुपालन में भी 100 फीसदी एफडीआई की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं निजी सुरक्षा एजेंसी के क्षेत्र में सरकारी मंजूरी के साथ 49 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति होगी।

वाणिज्य व उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में निवेश के साथ रोजगार की व्यापक संभावना है और इससे निर्यात को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शर्त के साथ निवेश को आकर्षित करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में उत्पादित खाद्य पदार्थों की मार्केटिंग में 100 फीसदी एफडीआई की इजाजत से किसानों को सही कीमत मिलेगी और कोल्ड चेन, स्टोरेज की सुविधाएं भी बढ़ेंगी।

गौरतलब है कि आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन संबंधी ख़बरों के बाद भारतीय शेयर बाज़ारों में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन एफ़डीआई पर आए फ़ैसलों के बाद शेयर बाज़ार में भी तेज़ी का रुख देखा गया।

(अनिल आज़ाद पांडेय)