भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित पहले"नई उद्यमिता भारत"यानी मेक इन इंडिया सम्मेलन में घोषणा की कि सरकार 10 अरब रुपये की पूंजी का प्रयोग कर नई उद्यमिता वाले उद्यमों का समर्थन करेगी। ताकि देश में अनवरत आर्थिक वृद्धि को बढ़ाया जा सके और नए रोज़गार के अवसर मुहैया करवाये जाएं।

नई उद्यमिता वाले उद्यम का मतलब शुरूआती दौर में विकास करने वाले उद्यम हैं। मोदी ने कहा कि ये उद्यम अपनी स्थापना के बाद पहले तीन वर्षों में सरकार को आय-कर नहीं दे सकेंगे। साथ ही श्रम और पर्यावरण क्षेत्र में कानूनी जांच नहीं की जाएगी। सरकार एक अधिक स्वतंत्र पेटेंट व्यवस्था स्थापित करेगी, ताकि नई उद्यमिता वाले उद्यमों को पेटेंट के पंजीकरण में मदद मिले साथ ही पेटेंट की अस्सी फीसदी फीस माफ की जाएगी।

मुझे विश्वास है कि युवाओं की क्षमता से भारत आगे बढ़ेगा। मोदी ने सम्मेलन में भाग लेने वाले युवा उद्यमियों को प्रेरित करते हुए यह बात कही।

(श्याओ थांग)