हाल में चीन ने संविधान के आधार महिला अधिकार व हित रक्षा कानून को प्रमुख बनाते हुए नागरिक कानून, दंड संहिता ,चुनाव कानून, श्रम कानून, विवाह कानून, जन संख्या व परिवार योजना कानून और ठेके पर भूमि के प्रयोग का कानून आदि कानूनों समेत महिलाओं के अधिकारों व हितों की रक्षा करने, पुरुषों व महिलाओं के बीच समानता को बढ़ाने वाली कानून व्यवस्था की स्थापना की है। वर्ष 1992 के अप्रैल माह में चीन लोक गणराज्य का महिला अधिकार व हित रक्षा कानून के जारी होने के बाद चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा की स्थायी कमेटी ने महिलाओं के अधिकारों व हितों की रक्षा संबंधी 12 कानून व 2 प्रस्ताव बनाये, जिन में श्रम कानून, ग्रामीण कमेटी संगठन कानून, वृद्ध अधिकार व हित गारंटी कानून, जन संख्या व परिवार योजना कानून और ठेके पर ग्रामीण भूमि प्रयोग कानन आदि शामिल हैं।

इस के साथ ही चीन ने चुनाव कानून, दंड संहिता और विवाह कानून आदि महिलाओं के अधिकारों व हितों से घनिष्ट संबंध रखने वाले कानूनों में संशोधन भी किया। चीनी राजय परिषद ने महिलाओं के अधिकारों व हितों की रक्षा संबंधी प्रशासनिक 7 नियमावलियां बनायीं। संबंधित विभागों ने 98 संबंधित नियमावलियां भी बनायीं। चीन के विभिन्न प्रांतों , स्वायत्त प्रदेशों व केन्द्र शासित शहरों ने महिलाओं के अधिकारों व हितों को सुनिश्चित करने वाले कानूनों के कार्यावयन को अमली रूप देने के लिए उपाये बनाए , संबंधित विभिन्न विभागों व संस्थाओं ने नीतिगत दस्तावेज भी बनाये और व्यापक रुप से प्रचार प्रसार गतिविधियों का आयोजन भी किया, ताकि महिलाओं के अधिकारों व हितों की रक्षा संबंधी चेतना कदम ब कदम लोगों के दिल में घर कर जाए ।