पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत के दस न्यायाधीशों से गठित पीठखंड ने 22 तारीख को वर्तमान राष्ट्रपति मुशर्रफ की राष्ट्रपति चुनाव योग्यता के खिलाफ दायर अंतिम अभियोग को रद्द कर दिया , इस तरह श्री मुशर्रफ के दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए पड़ी अंतिम बाधा हटायी गयी है ।

पाक सर्वोच्च अदालत के प्रमुख न्यायाधीश अब्दुल हमीद दोगर ने श्री मुशर्रफ के खिलाफ दायर याचिका को रद्द करने का फैसला घोषित किया है , इस से पहले पाक सर्वोच्च अदालत ने 19 तारीख को श्री मुशर्रफ के राष्ट्रपति चुनाव के खिलाफ दायर किए गए अन्य पांच याचिकाओं को खाजिर कर दिया था । इन याचिकाओं में ये मुद्दे शामिल हुए है कि मुशर्रफ द्वारा सैनिक पद संभालने की हालत में राष्ट्रपति चुनाव में खड़े रहना गैर कानूनी है और कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाली मौजूदा पाक राष्ट्रीय असेंबली के तत्वावधान में अगला राष्ट्रपति चुनाव कराना भी गैर कानूनी है । श्री मुशर्रफ के प्रधान वकील श्री शरीफुद्दिन पिरजाद ने कहा कि सर्वोच्च अदालत द्वारा श्री मुशर्रफ के राष्ट्रपति चुनान मसले पर लगाए गए सभी अभियोगों को खाजिर किये जाने के बाद मुशर्रफ के लिए दोबारा राष्ट्रपति बनने के सामने कोई कानूनी बाधा नहीं रह गयी है । अब सिर्फ सर्वोच्च अदालत का लिखित फैसला पत्र बाकी है ।

रिपोर्टों के अनुसार पाक सर्वोच्च अदालत ने 22 तारीख को अपना फैसला सुनाने के बाद जनरल प्रोक्यूरेटर मालिक मुहम्मद कायुम से राष्ट्रपति चुनाव के दस्तावेज तफसील प्रदान करने की मांग की । संभव है कि 23 तारीख को पाक सर्वोच्च अदालत लिखित फैसला पत्र जारी करेगी । इस के बाद पाक चुनाव आयोग एक अधिकारिक विज्ञपत्ति जारी कर श्री मुशर्रफ के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने की घोषणा करेगा । श्री कायुम ने मीडिया से कहा कि उन का अनुमान है कि श्री मुशर्रफ इस सप्ताहांत से पहले अपने थल सेनाध्यक्ष पद को त्याग देने का एलान करेंगे , अगले सप्ताह में वे अगले सत्र के पाक राष्ट्रपति के पद के लिए शपल लेंगे । श्री कायुम ने कहा कि श्री मुशर्रफ पाकिस्तान के वर्ष 1973 के संविधान के मुताबिक असैनिक राष्ट्रपति का पद संभालेंगे , नकि अस्थाई संविधान आदेश के मुताबिक ।

इस साल के दो अक्तूबर को पाक राष्ट्रपति चुनाव के दो उम्मीदवार श्री वजिहुद्दिन अहमद और अमिन फाहिम ने सर्वोच्च अदालत में श्री मुशर्रफ के खिलाफ याचिका दायर किया , उन की दलील है कि थल सेनाध्याक्ष का पद संभालने की हालत में श्री मुशर्रफ को अगले राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने का हक नहीं है । उन्हों ने राष्ट्रपति चुनाव को स्थगित करने की भी मांग की । पाक सर्वोच्च अदालत ने पांच अक्तूबर को एक वकतव्य जारी कर कहा कि राष्ट्रपति चुनाव निर्धारित समय पर किया जा सकता है , लेकिन चुनाव का अंतिम परिणाम सर्वोच्च अदालत द्वारा इस मामले पर सुनवाई करने तथा फैसला सुनाने के बाद घोषित किया जाएगा । 6 अक्तूबर को पाकिस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ । वर्तमान पाक राष्ट्रपति मुशर्रफ ने भारी बहुमत जीत लिए । इस के बादा मुशर्रफ के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के मामले पर न्यायाधीशों में भारी मतभेद होने के कारण अदालत को कई बार मुकदमे की सुनवाई को स्थगित करना पड़ा , इस से पाक राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम देर दिनों तक घोषित नहीं किया जा पाया ।

3 नवम्बर को पाक राष्ट्रपति , थल सेनाध्यक्ष मुशर्रफ ने देश भर में आपात काल लागू करने का ऐलान किया और एक अस्थाई संविधान आदेश जारी किया । इस के बाद पाक सेना और पुलिस ने सर्वोच्च अदालत पर घेराबंदी लगायी और प्रमुख न्यायाधीश मोहम्मद चौधरी और अन्य कई न्यायाधीशों को पदच्युत कर दिया गया , मुशर्रफ ने हमीद दोगर को नये प्रमुख न्यायाधीश पर नियुक्त किया । उसी दिन की रात , श्री मुशर्रफ ने पाक राष्ट्रीय टी वी स्टेशन पर भाषण देते हुए कहा कि आपातकालीन स्थिति लागू करने का मकसद देश के हितों की रक्षा करना , लगातार बढ़ती जा रही आतंकवादी कार्यवाहियों का दमन करना और देश के अर्थतंत्र को घटने से रोकना है । फिर श्री मुशर्रफ ने अन्य कुछ न्यायाधीश नियुक्त किए और अंत में दस न्यायाधीशों से गठित एक पीठखंड ने मुशर्रफ के राष्ट्रपति चुनाव मामले पर सुनवाई जारी करने का काम उठाया ।

सैनिक पद छोड़ने के मसले पर श्री मुशर्रफ ने अनेक बार दावा किया था कि वे अगले सत्र के राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले सेना का पद त्याग देंगे । उन्हों ने 14 नवम्बर को रावलपिन्डी में अमेरिका एसोसिएटेंड प्रेस के साथ साक्षात्कार में कहा कि उन की उम्मीद है कि इस महीने के अंत से पलहे वे सैनिक पद त्याग देंगे तथा असैनिक राष्ट्रपति की हैसियत से अगले सत्र के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेंगे ।

रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री , पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती बेनजीर भुट्टो और मुस्लिम लीग के शरीफ दल के नेता नवाज शरीफ अब आपस में संपर्क तेज कर संयुक्त रणनीति बनाने में व्यवस्त रहे हैं , वे अगले साल की 8 जनवरी को आयोजित होने वाले पाक संसद चुनाव का बहिष्कार करने के लिए एकजुट होंगे । लोकमतों का मानना है कि उन की कार्यवाही से पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति पर कुछ प्रभाव पड़ेगा , लेकिन उस से पाकिस्तान की समग्र स्थिति नहीं बदलेगी ।