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(GMT+08:00) 2005-02-18 14:29:06    
पूर्वकालीन छिङ राजवंश की सामाजिक अर्थव्यवस्था

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छिङ शासकों ने विभिन्न स्थानों की छिङ विरोधी शक्तियों व उन के संघर्षों को कुचलने के बाद समूचे चीन का कदम ब कदम एकीकरण कर अपना शासन कायम किया। नए शासकों ने मिङ राजवंश की सामन्ती तानाशाही व्यवस्था को विरासत के तौर पर प्राप्त किया और उस का विकास किया।

सम्राट युङचङ ने सर्वोच्च राज्य परिषद की स्थापना की और मानचू जाति के कुछ राजाओं, राजदरबार के कुछ महापार्षदों और केन्द्रीय सरकार के छै मंत्रालयों के कुछ मंत्रियों व उपमंत्रियों को इसका सदस्य नियुक्त किया। स्थानीय प्रशासन की सब से बड़ी इकाई प्रान्त था, जिस का सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर कहलाता था। 

गवर्नर से ऊपर गवर्नर जनरल होता था, तथा उस के अधीन एक , दो या तीन प्रान्त होते थे। गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों सैन्य मामलों और नागरिक मामलों की देखभाल करते थे। प्रान्त के नीचे क्रम से मण्डल , प्रिफेक्चर , उपप्रिफेक्चर , काउन्टी और जिला थे। सबसे नीचे की बुनियादी प्रशासनिक इकाइयां पाओ और च्या थी। 

छिङ राजवंश के अधिकांश सर्वोच्च अफसर मानचू जाति के कुलीन लोग थे, किन्तु हान जाति और अन्य अल्पसंख्यक जातियों के उच्च तबके के कुछ लोग या नेता भी सर्वोच्च पदों पर नियुक्त किए जाते थे।

छिङ सेना आठ बैनर सेना ( मानचू सेना) और हरी बटालियन सेना ( हान मूल की सेना) से बनी थी। आठ बैनर सेना की संख्या दो लाख बीस हजार थी, तथा उसे पेइचिङ व उस के आसपास के इलाकों में और देश के महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया था।

 हरी बटालियन सेना की संख्या करीब दस लाख थी। इसे हरी बटालियन सेना का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वह अपने चिन्ह के तौर पर हरी झण्डियों का इस्तेमाल करती थी।

इसके सैनिकों को विभिन्न प्रान्तीय गवर्नरों का इस्तेमाल करती थी। इस के सैनिकों को विभिन्न प्रान्तीय गवर्नरों या गवर्नर जनरलों के अधीन तैनात किया गया था।

 

छिङ सरकार ने मिङ राजवंश का अनुकरण करते हुए 1646 छिङ विधि संहिता बनाई । बाद में व्याख्या के रूप में इसमें कुछ दृष्टांत जोड़ कर नए ग्रन्थ का नाम विस्तृत छिङ विधि संहिता रख दिया गया।

छिङ सरकार ने अपने शासन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सामाजिक अन्तरविरोधों की तीव्रता को कम करने और आर्थिक उत्पादन को बहाल करने की नीति अपनाई। सम्राट खाङशी (शासन काल 1662-1722) ने एक आदेश जारी कर जमींदारों की ऐसी तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दी जिनके जरिए वे किसानों को बेदखल कर अपनी जमीन बढाते रहते थे।