हाल के कुछ वर्षों में चीनी अर्थतंत्र के तेज़ विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी तादाद में परियोजनाओं का निर्माण शुरू हुआ। चीनी राजकीय पर्यावरण संरक्षण ब्यूरो के उप प्रधान फ़ान यू ने कहा कि ब्यूरो को इन से संबंधित दस्तावेज़ों की जांच के दौरान इन में गंभीर अवैध कार्यवाही मौजूद होने का पता चला। उन्होंने कहा कि चीन लोक गणराज्य के पर्यावरण पर प्रभाव के मूल्यांकन कानून के अनुसार संबंधित दस्तावेज़ों के अनुमोदन न होने की हालत में संबंधित संस्था के निर्माण का अनुमोदन नहीं किया जा सकता।

चीन के इस कानून पर गत दो हजार तीन के सितंबर से अमल शुरू हुआ। इस के ज़रिये राष्ट्रीय अर्थतंत्र का संचालन और स्वस्थ व सुव्यवस्थित हो सका। ब्यूरो की पर्यावरण मूल्यांकन संस्था के प्रधान चू शिंग श्यान ने कहा कि अवैध परियोजनाओं को ब्यूरो कानून के मुताबिक दंड देगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दंड कानून के अनुसार दिया जा रहा है। इसमें प्रक्रिया के अवैध होने पर उसका निर्माण बंद कर दिया जाएगा और उसमें सुधार के आवश्यक मुद्दों को सीमित समय में सुधारा जाएगा। मूल्यांकन के प्रतिकूल अन्य मुद्दों की पुष्टि भी नहीं की जायेगी।

ब्यूरो के उप प्रधान फ़ान यू ने कहा कि पर्यावरण पर प्रभाव के मूल्यांकन कानून का उल्लंघन के मामले पाये जाने के अनेक कारण हैं। कुछ स्थानीय सरकारों ने अर्थतंत्र के विकास पर ज़ोर देने का पक्ष लेते हुए इन के पर्यावरण के संरक्षण के अनुकूल न होने पर ध्यान नहीं दिया । कुछ स्थानीय पर्यावरण संरक्षण संस्थाओं ने देश के पर्यावरण पर प्रभाव के मूल्यांकन कानून पर अमल के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाये। पर्यावरण पर प्रभाव के मूल्यांकन की गुणवता उन्नत करने की भी आवश्यकता है । सूचना जारी करने और नागरिकों की भागीदारी का स्तर भी उन्नत नहीं है ।श्री फ़ान यू ने कहा कि ब्यूरो अवैध परियोजनाओं के निर्माण को रोकने के लिए कारगर कदम उठाएगा।

इसके तहत भारी परियोजनाओं के पर्यावरण पर प्रभाव का मूल्यांकन कर पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम की जाएगी। अर्थतंत्र के विकास के लिए कदम उठाया जाएगा। कानून के अनुसार अवैध कार्यवाही को दंडित किया जाएगा। नागरिकों की हिस्सेदारी की व्यवस्था पूर्ण बनायी जाएगी और मूल्यांकन पांत का निरीक्षण सख्त बनाया जाएगा।

उप प्रधान फ़ान यू ने कहा कि ब्यूरो अवैध परियोजनाओं की समय पर जांच करेगा और समाज में संबंधित सूचनाएं जारी करेगा।