चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ल्यू च्येन छाओ ने 16 तारीख को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जापान को महिलाओं के यौन उत्पीड़न समेत इतिहास द्वारा छोड़े गये सवालों का संजीदगी से उचित समाधान करना चाहिए।

सूत्रों के अनुसार, जापान के तोक्यो उच्चतम न्यायालय ने 15 तारीख को यौन उत्पीड़न का शिकार रहीं चार चीनी महिलाओं की याचिका इस बहाने खारिज कर दी कि जापान सरकार की उन्हें कोई मुआवजा देने की जिम्मेदारी नहीं है।

श्री ल्यू च्येन छाओ ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जापानी सैनिकों द्वारा महिलाओं को यौन सेवा प्रदान करने के लिए मजबूर करना जापानी सैन्यवादियों द्वारा दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान चीन समेत अन्य एशियाई देशों की युद्ध पीड़ित जनता के प्रति किये गये घोर अपराधों में से एक था।