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"आधुनिकीकरण के प्रश्न" का चीनी समाधान

15 मार्च को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने राजधानी पेइचिंग में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और दुनिया के राजनीतिक दलों के बीच उच्चस्तरीय संवाद में भाग लिया। इस मौके पर शी चिनफिंग ने व्यवस्थित रूप से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आधुनिकीकरण की राह की खोज की समझ को उजागर किया और "आधुनिकीकरण के प्रश्नों" की एक श्रृंखला का जवाब दिया।
अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया "पैंडोरा बॉक्स" खोलने के एक कदम और करीब हैं

स्थानीय समय के अनुसार 13 मार्च को, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं ने मुलाकात की और ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बियों से लैस करने की योजना की घोषणा की। ऑस्ट्रेलियाई सैन्य अधिकारियों ने कहा कि 245 अरब डॉलर की लागत से पूरी योजना 2055 में पूरी होने की उम्मीद है।
दुनिया में वसंत की गर्माहट पहुंचाएंगे चीन के दो सत्र

14वीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) का पहला सत्र 13 मार्च को चीन की राजधानी पेइचिंग में समाप्त हुआ। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने समापन समारोह में भाषण दिया, जिसमें जोर दिया कि एक शक्तिशाली देश और राष्ट्रीय कायाकल्प की नई यात्रा में चीन को उच्च गुणवत्ता वाले विकास को दृढ़ता से आगे बढ़ावा देना चाहिए, मानव साझे भाग्य वाले समुदाय की रचना को आगे विकसित करना चाहिए और उच्च स्तरीय खुलेपन को आगे बढ़ाना चाहिए। विदेशी मीडिया का मानना है कि भविष्य के लिए चीन की योजनाएं न केवल अपनी विकास दिशा दिखाती हैं, बल्कि दुनिया को गर्माहट भी देती हैं।
चीनी शैली वाले आधुनिकीकरण के अनुमानित लक्ष्यों की घोषणा

हाल में चीन में एनपीसी और सीपीपीसीसी दो सत्रों का आयोजन हुआ है। यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद आयोजित पहले दो सत्र हैं। चीनी शैली वाले आधुनिकीकरण को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर बहुत ध्यान आकर्षित किया गया है।
सऊदी अरब-ईरान के बीच संबंधों का नया अध्याय शुरू

10 मार्च की रात को चीन, सऊदी अरब और ईरान ने पेइचिंग में त्रिपक्षीय संयुक्त बयान जारी किया। इस बयान में, तीन देशों ने घोषणा की कि सऊदी अरब और ईरान एक समझौते पर पहुंचे, जिसमें दोनों पक्षों के बीच राजनयिक संबंधों को बहाल करने पर सहमति, दो महीने के भीतर दूतावासों और प्रतिनिधि कार्यालयों को फिर से खोलना, एक दूसरे के यहां राजदूतों की व्यवस्था करना और द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर विचार विमर्श करना आदि शामिल हैं। तीनों देशों ने अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति व सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करने की इच्छा भी व्यक्त की।
माल्विनास द्वीप समूह पर संप्रभुता के लिए अर्जेंटीना के वैध दावे का दृढ़ता से समर्थन करें

स्थानीय समयानुसार 2 मार्च को अर्जेंटीना के विदेश मंत्री सैंटियागो कैफिएरो ने कहा कि अर्जेंटीना ने जी20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान औपचारिक रूप से ब्रिटेन को सूचित किया है कि उसने वर्ष 2016 में माल्विनास द्वीप समूह के विवाद पर दोनों देशों द्वारा किए गए "फोरडोरी-डंकन समझौते" को समाप्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही, उन्होंने ब्रिटेन से यह आग्रह किया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के नंबर 2065 प्रस्ताव के अनुसार माल्विनास द्वीप समूह की संप्रभुता पर बातचीत फिर से शुरू की जानी चाहिए। यह अर्जेंटीना द्वारा पेश किया गया एक वैध दावा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस का दृढ़ समर्थन करना चाहिये।
अमेरिका का "मानवाधिकारों का मशाल" अपने घर में संघर्षरत बाल मजदूरों पर प्रकाश क्यों नहीं डालता है?

बच्चे दुनिया की उम्मीद और भविष्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा मार्च की शुरूआत में जारी संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार बाल गरीबी की समस्या अभी भी बहुत स्पष्ट है। इसलिये विभिन्न देशों से बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने की अपील की गयी।
ओहायो ट्रेन दुर्घटना से अमेरिकी राजनीति पर गहराती धुँध

"मैं बहुत परेशान हूं। वे कहते हैं कि हवा ठीक है, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करती।" अमेरिकी ओहायो स्टेट के पूर्वी फिलिस्तीन की निवासी मैंडी ने कहा कि उन्हें सरकारी अधिकारियों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है क्योंकि उनके और उनके बेटे को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हुई हैं।
63वीं बार! अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन को फिर से मुसीबत में डाला

27 फरवरी को आयोजित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) विवाद निपटान निकाय की नियमित बैठक में अमेरिका ने एक बार फिर अपीलीय निकाय के नए न्यायाधीशों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को वीटो करने के लिए अपने "वन-वोट वीटो" का दुरूपयोग किया। डब्ल्यूटीओ के 127 सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तावित इस प्रस्ताव को 63वीं बार ब्लॉक किया गया था। एक प्रतिनिधि के रूप में ग्वाटेमाला ने कहा कि नए न्यायाधीशों के लिए चयन प्रक्रिया में बाधा का कोई कानूनी आधार नहीं है और कई विश्व व्यापार संगठन सदस्यों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाया है।
दुनिया से भुगतान चाहता है जापान..？

"क्या लोगों के खोए हुए विश्वास को बहाल करने के लिए 12 साल पर्याप्त हैं?" यह फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना के 12 साल बाद जापान के फ़ूजी न्यूज नेटवर्क की एक हालिया रिपोर्ट ने सवाल पेश किया है। तथ्य बताते हैं कि जापान सरकार न केवल लोगों को समझाने में विफल रही है, बल्कि अभी भी बेईमानी की राह पर चल रही है।