चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने 8 नवंबर को कहा कि चीनी विदेश मंत्रालय ने फिलीपींस द्वारा तथाकथित "समुद्री क्षेत्र कानून" और "आर्कसेलस और सी लेन कानून" की घोषणा पर गंभीरता से इस का मामला उठाया और चीन स्थित फिलीपींस के राजदूत को बुलाया है।

   उस दिन आयोजित नियमित संवाददाता सम्मेलन में चीनी प्रवक्ता ने कहा कि फिलीपींस की इस कार्यवाही ने दक्षिण चीन सागर में चीन की प्रादेशिक अखंडता, प्रभुसता और समुद्री अधिकारों और हितों का गंभीर उल्लंघन किया। चीन इसकी कड़ी निंदा करता है और दृढ़ता से विरोध करता है।

   चीनी प्रवक्ता ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन की प्रादेशिक अखंडता, प्रभुसता और समुद्री अधिकारों और हितों का पर्याप्त ऐतिहासिक और कानूनी आधार है। यह समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में है। फिलीपींस के तथाकथित "समुद्री क्षेत्र कानून" की घोषणा से यह किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा। दक्षिण चीन सागर मध्यस्थता मामले में तथाकथित निर्णय अवैध और अमान्य है। चीन इसे मान्यता नहीं देता। चीन इस फैसले के आधार पर किसी भी दावे या कार्रवाई का विरोध करता है और इसे स्वीकार नहीं करता है।

(वनिता)