पेइचिंग समय पर 23 अक्तूबर को, चीनी विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक होंग ल्यांग और जापानी विदेश मंत्रालय के एशिया और ओशिनिया ब्यूरो के महानिदेशक नमाज़ु हिरोयुकी ने जापान की राजधानी टोक्यो में समुद्री मामलों पर चीन-जापान उच्च-स्तरीय परामर्श तंत्र के 17वें दौर के परामर्श की सह-अध्यक्षता की। चीन के विदेश मंत्रालय, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के विदेश मामलों के कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय, पारिस्थितिकी व पर्यावरण मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, कृषि व ग्रामीण मामले मंत्रालय, राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन ब्यूरो एवं चीनी तट रक्षक और जापान के विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, रक्षा मंत्रालय, तट रक्षक, मत्स्य पालन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय और संसाधन व ऊर्जा मंत्रालय ने इस परामर्श में भाग लेने के लिए क्रमशः अपने प्रतिनिधियों को भेजा।

चीन और जापान ने पूर्ण बैठक और समुद्री रक्षा, समुद्री कानून प्रवर्तन व सुरक्षा एवं समुद्री अर्थव्यवस्था पर तीन कार्य समूह की बैठकें क्रमशः आयोजित कीं। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच समुद्री-संबंधित मामलों पर स्पष्ट और गहन विचार-विमर्श किया। चीन ने पूर्वी चीन सागर, त्याओयू द्वीप समूह, दक्षिण चीन सागर, थाइवान जलडमरूमध्य और समुद्री व हवाई सुरक्षा आदि मुद्दों पर अपनी स्थिति व रुख को विस्तार से बताया। साथ ही, चीन ने जापान से आग्रह किया कि जापान को चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता व सुरक्षा चिंताओं का ईमानदारी से सम्मान करना चाहिए, समुद्र से संबंधित नकारात्मक शब्दों व कार्यों को रोकना चाहिए और चीन-जापान संबंधों के सुधार व विकास को बढ़ाने के लिए वास्तविक कार्रवाई करनी चाहिए।

दोनों पक्षों ने सुरक्षा, समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज व बचाव, समुद्री पर्यावरण संरक्षण, मत्स्य प्रबंधन और समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान आदि विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग के बारे में बातचीत की। उन्होंने बातचीत व आदान-प्रदान को आगे मजबूत करने और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग को बढ़ाने की पुष्टि की।

इसके अलावा, दोनों पक्ष समुद्री मामलों पर चीन-जापान उच्च स्तरीय परामर्श तंत्र के 18वें दौर के परामर्श को वर्ष 2025 चीन में आयोजित करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए।

(हैया)