यूरोपीय आयोग ने 12 जून को चीन के इलेक्ट्रिक वाहनों में यूरोपीय संघ की सब्सिडी विरोधी जांच का प्रारंभिक निर्णय परिणाम जारी किया। यूरोपीय आयोग चीन से आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों पर 17.4 से 38.1 प्रतिशत तक अस्थायी सब्सिडी-रोधी कर लगाएगा। चीनी वाणिज्य जगत ने इसका कड़ा विरोध किया है।

गौरतलब है कि चीन ने कई बार इसका विरोध किया है। यूरोपीय संघ के इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय पर कोई नुकसान न पहुंचने और जांच के लिए आवेदन न करने की स्थिति में यूरोपीय आयोग ने फिर भी मनमानी से कर लगाने का कदम उठाया। इसके विपरीत यूरोपीय संघ ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी व्यवसाय को व्यापक सब्सिडी प्रदान की। यह बिलकुल दोहरे मापदंड की मिसाल है। वर्तमान जांच में यूरोपीय संघ ने डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन किया और जांच की प्रक्रिया में निष्पक्षता का अभाव दिखता है। चीनी कंपनियां डब्ल्यूटीओ के नियम के अनुसार अपने कानूनी हितों की दृढ़ रक्षा करेंगी।

चीन के इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय ने वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के जरिये तकनीकी नवाचार बढ़ाया और विश्व इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय के विकास में बड़ा योगदान दिया। चीनी व्यापार संर्वद्धन संघ और चाइना चैंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स यूरोपीय आयोग से डब्ल्यूटीओ के नियम के अनुसार शीघ्र ही संबंधित कदम रद्द करने की अपील की है। इलेक्ट्रिक वाहन में चीन और यूरोप के बीच सहयोग की विशाल संभावना है। दोनों पक्षों को आदान-प्रदान व सहयोग मजबूत करना चाहिये और वार्ता के जरिये विवाद का समाधान करना चाहिये।

(ललिता)