अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में सहायता के लिए 95 अरब डॉलर के विदेशी सहायता बिल पर हस्ताक्षर किए। हालाँकि, कई लोग इसे पहले से ही अशांत दुनिया को और खराब करने वाला मानते हैं।

सीएमजी के सीजीटीएन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चला है कि लगभग 90% (89.87%) वैश्विक उत्तरदाताओं ने अमेरिकी "सहायता" के प्रति उदासीनता व्यक्त की है। उनका मानना है कि अमेरिकी सहायता दृष्टिकोण प्राप्तकर्ता देशों की वास्तविक जरूरतों और दीर्घकालिक विकास की उपेक्षा करते हुए, अपने हितों को प्राथमिकता देता है।

इस बिल में यूक्रेन को 60 अरब डॉलर से अधिक और इज़राइल को 26 अरब डॉलर से अधिक की धनराशि आवंटित की गयी है। पिछले साल जनवरी तक, अमेरिका ने पहले ही यूक्रेन को 76.8 अरब डॉलर की सहायता देने का वादा किया था, जिसमें से 40% सैन्य सहायता का उपयोग अमेरिकी उपकरण और प्रशिक्षण सेवाओं की खरीद के लिए किया गया था।

वैश्विक उत्तरदाताओं के विशाल बहुमत (कम से कम 94.92%) का मानना है कि अमेरिकी सहायता और हथियार डीलरों के बीच हितों की साजिश है, और मानवीय संकट के कारण उत्पन्न होने वाले युद्धों से अमेरिका को लाभ होता है।

यह बिल चीन में थाईवान को "विदेशी सैन्य वित्तपोषण" सहित "इंडो-पैसिफिक सुरक्षा" के लिए 8 अरब डॉलर से अधिक का प्रावधान करता है। अमेरिका की कार्रवाई "एक-चीन" सिद्धांत और तीन चीन-अमेरिका संयुक्त विज्ञप्तियों के प्रावधानों का खुलेआम उल्लंघन करती है, जो चीन के आंतरिक मामलों में गंभीर हस्तक्षेप के समान है।

सीजीटीएन पर एक नेटिज़न ने टिप्पणी की, "यदि अमेरिकी राजनेता और सैन्य अड्डे गायब हो जाते हैं, तो हम अंततः शांति का अनुभव कर सकते हैं।"

 (वनिता)