फ़िलिस्तीनी राष्ट्रपति कार्यालय ने 18 अप्रैल की शाम को एक बयान जारी कर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फ़िलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने के आवेदन पर मसौदा प्रस्ताव पर अमेरिका के वीटो की निंदा की।

बयान में कहा गया कि अमेरिकी वीटो "अनैतिक और अनुचित" है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय की इच्छा के विरुद्ध है। इस बार अमेरिका के वीटो ने फ़िलिस्तीन-इज़रायल मुद्दे पर अपनी नीति में विरोधाभासों को उजागर किया। एक ओर अमेरिका "दो-राज्य समाधान" का समर्थन करने का दावा करता है, लेकिन दूसरी ओर इस योजना के कार्यान्वयन को रोकने के लिए अपनी वीटो अधिकार का उपयोग करता है।

बयान में कहा गया है कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता हासिल करना अंतरराष्ट्रीय कानून और प्रासंगिक प्रस्तावों के कार्यान्वयन, फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों पर इज़रायल के कब्जे को समाप्त करने और फ़िलिस्तीनी लोगों के वैध अधिकारों को मान्यता देने पर निर्भर करता है।

दूसरी ओर,बयान में सुरक्षा परिषद में मसौदा प्रस्ताव के समर्थन में वोट डालने वाले देशों के प्रति आभार व्यक्त किया गया और कहा गया कि इस से साबित है कि दुनिया न्याय, स्वतंत्रता और शांति के पक्ष में है।

18 अप्रैल की दोपहर को, 15-सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने फ़िलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में मंजूरी के एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान किया। मसौदे के पक्ष में 12 वोट मिले, अमेरिका ने विरोध में वोट दिया। मसौदा पारित होने में विफल रहा क्योंकि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका ने अपनी वीटो अधिकार का प्रयोग किया।

(आशा)